कोशी नामकरण विवाद : नयाँ दलको तयारीले खैलाबैला (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ साउन २०८० काठमाडौं । नामकरणलाई लिएर असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरले नयाँ दल नै बनाउने तयारी गरेसँगै कोशी प्रदेशमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिमा गरिएको कोशी नामकरणमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरको निरन्तरको आन्दोलन र विचार गोष्टिहरुसमेतले नयाँ दल गठनको आधार र जनमत तयार भइरहेको देखिन्छ ।

आइतबार विराटनगरमा पहिचानको आन्दोलन अबको बाटो नामक अन्तरक्रिया आयोजना गरियो । कार्यक्रमका वक्ताहरुले वर्षाको समयमा कहिले पनि चुनाव र आन्दोलनहरु नभएको तथा नामकरणका सम्दर्भमा पनि वर्षाका कारण आन्दोलन सिथिलजस्तो देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रा।डा। महेन्द्र लावतीले कोशी नाम खारेजीसँगै छुट्टै राजनीतिक शक्ति निर्माण आवश्यकता रहेको बताउँदा हलमा लामै ताली बज्यो । मधेसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अधिकारका लागि संघ संस्थाले जग बसाए पनि राजनीतिक मुद्दा समाधानका लागि राजनीतिक दलकै आवश्यकता रहने लावतीको तर्क थियो ।

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले आदिवासी आन्दोलन बढ्यो भने बाहुनक्षेत्रीलाई घाटा हुन्छ भन्नु दरिद्र चिन्तन भएको बताउँदै पहिचानको आन्दोलन सबैको सम्मृद्धिका लागि बहुसांस्कृतिक र भाषिक अधिकारका लागि भएकाले नयाँ अवस्थाका लागि सरोकारवालाले हिम्मत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले प्रदेशको नाम कोशी समयमै खारेज हुनुपर्ने भन्दै हतियार उठ्ने अवस्था आउन नदिन ठूला दल समयमै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कोशीमा ४७ प्रतिशत आदिबासी जनजाति समुदायको बसोबास रहेको तथ्याङ्क छ । आफ्नो सभ्यताको सम्मान हुने गरी नामकरणको आवाज पनि उठिरहेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्ने हो भने अब कोशीमा पहिचान पक्षधरको नयाँ दल गठनको तयारी भइरहेको छ ।

आँधि अघिको सन्नटा जस्तै वर्षाका कारण रोकिएको पहिचानको आन्दोलन वर्षा सकिएलगत्तै दलका रुपमा ब्युझने परिदृश्य तयार भइरहँदा तीन ठुला दलको राजनीतिमा क्षति हुने निश्चित छ । कोशी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको नामकरणको विरोधमा पहिचानपक्षधर सडकमा हुँदा एमालेका नेतामाथि विभिन्न आक्रमण भए ।

नामकरणमा साखिल्य बनेको माओवादीको दुई जिब्रे नीति र कोशीको नामकरणमा अडिक कांग्रेसलाई पनि यो अभियानले राजनीतिक क्षति पुग्ने निश्चित छ । र नामकरणमा असन्तुष्टसँग हिक्मत कार्की नेतृत्वले थालेको वार्ता उद्दव थापा मुख्यमन्त्री हुदा निरन्तरता नदिईंदा थप राजनीतिक समस्या बढ्ने देखिन्छ ।