माओवादी सरकारको नियत : महरा जोगाउने, अरुलाई तर्साउने (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ साउन २०८० काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत तहमा रहेकाहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्न गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलीदिएको थियो । उहाँहरुमाथि छानबिन सुरु भएको छैन ।

यस्तै हालैको क्विन्टल सुन प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनको नाम मुछिएको छ भने एमालेले मन्त्रीहरुसमेत पनि तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । उनीहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन । किन ?

सर्वोच्चको आदेश मानेको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई हालसम्म पक्राउ परिसकेका हुन्थे । किनकी तत्काल पुर्जी जारी गर्न बाध्य हुने गरी सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर आदेश आएको भोलिपल्टै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् हालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल युरोप प्रस्थान गर्नुभयो ।

अनि तत्कालीन माओवादी वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री एवम् हालको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई देश दौडाह गर्दै अब लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको फाइल पनि खोल्नुपर्छ भन्दै हिँड्नु भएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना हुने गरी २०६६ चैत २९ र २०६७ साउन २८ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा माधव कुमार नेपाल र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री र हालका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण्बहादुर महराले २०७३ माघ १ गते पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुन तस्करीमा आफू भुरा माछा मात्र भएको बताउनु भएको थियो ।

त्यसै वर्ष पुस २१ गते तस्करले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलो सुन भित्र्याएका थिए भने यो प्रकरणमा पक्राउ परेका सुन भरियाले आफूहरुले एक सय बढी सुन त्यसअघि नै नेपाल भित्र्याएको बयान दिएका थिए । यसैमा बारम्बार नाम मुछिएपछि महराको स्वीकारोक्ति थियो, ‘म भुरा माछा हुँ, ठूला माछाहरु बारे म बोल्न चाहन्नँ ।’

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले क्विन्टल सुन तस्करीमा माओवादीकै नेताहरुको संलग्नता रहेको बताउँदै अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग गरिरहेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा जसरी पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई जोगिइरहेका छन्, त्यसभन्दा खतरनाक तरिकाबाट जोगिइरहेका छन् माओवादी नेताहरु पनि । तर अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबी सुन काण्डमा नाम जोडिएकालाई समात्न होइन उनीहरु बारे बोल्न पनि सक्दैन ।

हालै त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर राजश्व अनुसन्धान विभागले समातेको तस्करीको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष महरा र उहाँका दुवै छोराको संलग्नता रहेको कुरा बारम्बार चर्चामा आएको छ । तस्करसँग उहाँहरुको निरन्तर कुराकानी भएका प्रमाणसहितका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर सीआईबीलाई यो विषयमा चुप बस्ने आदेश छ । यसको सिधा कारण प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माओवादीकै हुनु हो ।

यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई पनि जोगिइरहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन । तर उनीहरुका सन्दर्भमा भने सीआईबी बोल्नसम्म पाइरहेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा त नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि, ललिता निवास र सुन प्रकरणसम्म सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध ठूलै अभियान चलाएको देखिन्छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बहालवाला सांसद सुनिल शर्मासमेत समातिँदा सरकार अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभियानमा छ जस्तो देखिन्छ । तर केही प्रकरणमा केही आरोपीलाई समातेर आफ्नाहरुलाई सँधैका लागि चोख्याउने नियत त होइन भनेर आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ तयार भएको छ ।

अदालतको निर्देशन नै लत्याएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई जोगाउने अनि सुन प्रकरणमा महरालाई नसमातेर भरियालाई जेल कोच्ने काइदाले सरकारले अनियमितता अन्त्य होइन संस्थागत गर्ने दिशा समातेको देखिएको छ ।