श्रमिकको टिठलाग्दो ज्याला, पुग्दैन भरिपेट खान (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ साउन २०८० काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतमा पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्ने गरिन्छ । तर साउन १ देखि लागू हुनुपर्नेमा यो पटक सरकारले अझै ज्याला बढाएको छैन ।

पछिल्लो दुई वर्षमा महंगी १३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । न्यूनतम तलबले आधापेट खान पनि नपुग्ने अवस्था हुँदा पनि सरकारको ध्यान यसमा पर्न सकेको छैन ।

२०७८ मा सरकारले १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार ५५० रुपैयाँले बढाएर १५ हजार पुर्‍यायो । हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्ने व्यवस्था अनुसार यो वर्षको साउन १ देखि श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने हो । तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यो विषय परेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त सरकार न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न आनाकानी गरेर श्रमिकको विपक्षमा उभिएको आरोप नै लगाउनुभएको छ। सत्ता पक्षकै संसादहरुले पनि सरकारलाई दबाव बढाएका छन् । तर सरकारलाई त्यसमा कुनै वास्ता छैन ।

घरायसी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला त अझै १३ हजार ४५० र चिया बगानमा काम गर्नेहरुको त्यो भन्दा पनि कम १२ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । यो बीचमा बजार महंगी १३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । सरकारले न्यूनतम ज्याला केबल एक श्रमिकलाई मात्रै खान पुग्ने गरेर निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि एउटा श्रमिकले बिहान–बेलुका कार्यालय जान र घर फर्कन न्यूनतम गाडी भाडा ४० रुपैयाँ, खाजामा न्यूनतम पनि ५० देखि १२० रुपैयाँ, कोठाभाडा एउटा कोठाको न्यूनतम ६ हजार रुपैयाँ, चामल प्रतिबोरा २२ सय रुपैयाँ, जिरा प्रतिकिलो १२ सय रुपैयाँ, दुध लिटरको १ सय १० रुपैयाँ, हरियो तरकारी र फलफूलको मूल्य असीमित ।

यस आधारमा न्यूनतम पनि मासिक २ हजार रुपैयाँ । समग्रमा एक श्रमिकको मात्र मासिक खर्च २५ हजार भन्दा माथि छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम तबलले आधा पेट पनि खान पुग्दैन ।

अब सरकारले बढाउने तलबमा पनि श्रमिकले राहत पाउनेवाला छैनन् । किनकी सरकार न्यूनतम तलव १५ हजारबाट १४ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्ने तयारीमा छ । यो भनेको १७ हजार १ सय रुपैयाँ हुन आउँछ ।

महंगी वर्षेनी १३० प्रतिशतले बढ्ने तर तलव २ वर्षमा १४ प्रतिशत बढाउने यो कतिसम्म न्योचित हो सरकार रु श्रमिकको पेटमा लात हानेर सरकारले मुलुकमा ल्याउन खोजेको समृद्धि कस्तो हो कुन्नि ?