संसदमा अवराेध नै अवरोध, महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ साउन २०८० काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटका लागि बैशाख २४ गतेबाट बजेट अधिवेशन अर्थात वर्षे अधिवेशन प्रारम्भ भयो । तीन महिनासम्ममा ११ पटक संसद अवरुद्ध बन्यो भने १२ पटक त सूचना टाँसेरै बैठक स्थगित भयो । तर, यो अवधिमा पेश भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव अलपत्र बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन चलेको ३ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा एमालेले एक्लै ५ पटक, राप्रपाले एक्लै १ पटक र रास्वपा एक्लै २ पटक संसद अवरोध गर्यो । त्यो बाहेक एमाले र रास्वपाले २ पटक र एमाले, रास्वपा र राप्रपाले एक पटक सदन अवरुद्ध पारे ।

त्यसबाहेक दलहरुको कुरा नमिल्दा पटक–पटक सूचना टाँसेरै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । यो अवधिमा एमाले र रास्वपाकै सांसदले पेश गरेको सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव अलपत्र बनेका छन् । चालु अधिवेशनमा ३ वटा संकल्प प्रस्ताव र ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

संकल्प प्रस्ताव दर्ता मिति सांसद
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण– २०८० जेठ १ गते– रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ

सांसद सुमना श्रेष्ठले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार र मानव तस्करीजन्य अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छ ।

संकल्प प्रस्ताव दर्ता मिति सांसद
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न माग– २०८० जेठ १८ गते– रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्याल

सांसद डोलप्रसाद अर्यालले दर्ता गराएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विवादित रहेकाले उक्त बजेट अन्य विकासका काममा विनियोजन हुनुपर्ने माग थियो । तर, यसमा छलफल नै नभइ बजेट पारित भइसकेको छ ।

संकल्प प्रस्ताव दर्ता मिति सांसद
डेंगु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित प्रस्ताव– २०८० जेठ २१ गते– रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता गराएको डेंगी महामारीको अर्को संकल्प प्रस्तावमा प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचार व्यवस्थाका लागि संसदमा छलफल माग गरिएको छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता मिति सांसद
सुन तस्करी सम्बन्धी प्रस्ताव– २०८० साउन १० गते– रास्वपा सांसद सन्तोष परियार

यो प्रस्तावमा सांसद परियारले केही प्रश्न उठाउनुभएको छ । सहजै भन्सार जाँचपास, अब सुनको अवैध आयात तथा तस्करीको संगठित अपराध नियमनको पहल, भन्सारभित्रबाट नै भएको तस्करीको भविष्यमा कडा रोकथामका लगायत विस्तृत प्रतिवेदन समेत मागिएको यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । यो प्रस्तावमा रास्वपाका ६ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता मिति सांसद
मधेश प्रदेश सुख्खा क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव– २०८० साउन १७ गते– एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ

एमालेका १७ सांसदले समर्थन गरेको मधेश प्रदेश सुख्खा क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी प्रस्तावमा किसानले धान रोपाईं गर्न नसकेको समस्या उल्लेख गरिएको छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता मिति सांसद
लम्पी स्किन रोगबारेको प्रस्ताव– २०८० साउन १६ गते– रास्वपा सांसद रवि लामिछाने

रास्वपा लामिछानेले दर्ता गरेको जरुरी महत्वको यो प्रस्तावमा लम्पी स्किन रोगबाट कति पशुचौपाया प्रभावित भएका छन् भन्ने यकिन गरी खोपको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिदै विभिन्न ७ वटा माग गरिएको छ । यसमा ७ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

सदन अवरोध हुँदा यी विषयमा संसदले आफ्नो धारणा बनाउन पाएको छैन । यसले आम नागरिकको चासोमा संसद उदासिन बनेको आरोप खेप्नुपर्नेछ । यदि अधिवेशन अन्त्य भए यी संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।