रास्वपाको निर्णयले भत्ता नलिन अन्य दललाई दबाब, फिर्ता होला ७३ लाख ४८ हजार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ साउन २०८० काठमाडौं । शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरुद्ध भएको दिनको भत्ता नलिने घोषणा गर्‍यो । यसअघि लिएको पनि हिसाब मिलान गर्ने रास्वपाको प्रतिवद्धता छ ।

यसले अन्य दललाई पनि सो दिनको भत्ता नलिन दबाब बढेको छ । मंसिर ४ पछि अहिलेसम्म कति पटक संसद अवरुद्ध भयो ? यदि सबै सांसदले संसद अवरुद्ध भएको बैठक भत्ता फिर्ता गर्ने हो भने सरकारको खातामा कति रकम फिर्ता हुन्छ ?

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदले विभिन्न १७ शीर्षकमा भत्ता बुझ्छन् ।

जसमा पारिश्रमिकदेखि बैठक भत्तासम्म हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरुद्ध भएको दिनको भत्ता र यातायात खर्च नलिने घोषणा गरको छ । रास्वपाले यही बैठकको भत्ता र यातायात खर्च नलिने र यसअघि लिएको पनि फिर्ता दिने भनेको छ ।

सुरुमा हेरौं मंसिर ४ पछि कहिले–कहिले भयो संसद अवरुद्ध
वैशाख २७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवरोध
जेठ १२ गते एमालेको अवरोध
जेठ २१ गते एमाले र रास्वपाको अवरोध
असार १२ गते एमाले र रास्वपाको अवरोध
असार १३ गते रास्वपाको अवरोध
असार २० गते एमाले, रास्वपा र राप्रपाको अवरोध
असार ३१ गते रास्वपाको अवरोध
साउन १० गते एमालेको अवरोध
साउन २३ गते एमालेको अवरोध
साउन २४ गते एमालेको अवरोध
साउन २६ गते एमालेको अवरोध

यसरी हेर्दा हालसम्म ११ दिन संसद अवरुद्ध भएको छ । एउटा संसद बैठकमा सहभागी भएबापत् सांसदले भत्ता र यातायात खर्चसहित २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा तीन जना निलम्बनमा रहेकाले २ सय ७२ जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद छन् ।

अर्थात् प्रति संसद बैठक बसेको दिन भत्ता बापत मात्रै ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रास्वपाले भने झैं सबै सांसदले भत्ता र यातायात बापतको पैसा सरकारको खातामा फिर्ता हुने हो भने ७३ लाख ४८ हजार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रास्वपाबाहेक अन्य दलले भत्ता फिर्ता गर्ने सम्भावना न्यून छ । रास्वपाले मात्र बैठक भत्ता र यातायात खर्च नलिने हो भने राज्यकोशमा जम्मा ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ फिर्ता हुनेछ ।

यद्यपी यसअघिका संसदमा पनि विभिन्न सांसदले भत्ता नलिने, मासिक पारिश्रमिक सहयोग गर्ने जस्ता प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन । रास्वपाको यो घोषणा पनि लोकप्रियताका लागि मात्रै हो कि अरु पार्टीका सांसदलाई समेत दबाब सिर्जना गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यो केही दिनमा थाहा हुनेछ ।