सांसदले सरकारवादी मुद्दामा बहस गर्न मिल्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ साउन २०८० काठमाडौं । सामान्य रुपमा सरकारवादी मुद्दा भन्नासाथ अपराधिक घटनामा जोडिएका हुन्छन्, जसलाई प्रश्रय दिनु स्वभाविक मानिँदैन ।
यस्ता मुद्दामा हुने व्यवसायिक बहस बाहेक राज्यपक्षले प्रतिवादीको बचाउ गर्दैन । तर कुनै प्रतिनिधि घटना भएमा र निर्दोषले सजाय पाउने परिस्थितिमा राज्यका हरेक अंगहरु सचेत हुनुपर्ने र त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सही कानून तर्जुमा र नयाँ नजिरहरु स्थापित गर्ने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । तर कुनै राजनीतिक लाभका लागि एउटा पात्रप्रति देखाउने अधिक मोहले कानूनी राज्य र समन्यायिक व्यवस्था स्थापित होला त ?
संघीय संसद यस्तो थलो हो जसमा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा बहस गर्न पाइँदैन ।
संविधानको धारा १०५ ले गरेको यो व्यवस्थाअनुसार संसदभित्र सांसदहरुले कुनै विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न पाउँदैनन् । तर संसदको ढोकाबाट निस्किनासाथ सांसदहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफै वकिल भएर बहस गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? संविधानले स्पष्ट नपारेको यो विषयलाई नैतिक तराजुमा राखेर हेर्ने हो भने पक्कै पनि मिल्दैन, संसदीय मर्यादाको खिलाप हुन्छ ।
संविधानको धारा २ सय ९२ को ३ अनुसार संसदीय सुनुवाई समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन । यो व्यवस्थाले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा समितिको कुन तहको जिम्मेवारी छ र दायित्व छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । तर समितिमा नबसेका सांसद चाँहि समितिका लागि अयोग्य भएका वा विशेषाधिकार पाएका भनेर न संविधानले उल्लेख गरेको छ न संसद नियमावलीले ।
तर सांसदहरुलाई भने यी नैतिक बन्धन र संकेतहरुले कत्ति पनि प्रभाव पारेका छैनन् । बरु सस्तो प्रचार र लोकप्रियताका लागि सरकारवादी मुद्दामा समेत बहसमा उत्रिन्छन् । हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतम एउटा यस्तै प्रचारमुखी कार्यबाट चर्चामा हुनुहुन्छ ।
इटहरीका लालबहादुर बिक आफूले काम गर्ने सुन पसलका साहुको बदमासीका कारण जिल्ला अदालतको फैसलामा दोषी ठहर भई जेलमा थिए ।
पसलका सञ्चालकहरुले अनुमति नलिई बैक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरी ठगी गरेर फरार भएको घटनामा फसाइएका लालबहादुर विभिन्न अधिवक्ताको सहयोगमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लडिरहेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्तासहित थुप्रैले बहस गरेको लालबहादुरको मुद्दामा अन्तिम समयमा बहस गर्न पुग्नु भएको थियो प्रतिनिधिसभा सदस्य गौतम । लगतै आएको फैसलाबाट लालबहादुरले न्याय पाएपछि माननीय गौतम चर्चामा हुनुहुन्छ र स्यवंप्रचारमा थप सक्रिय हुनुहुन्छ ।
सामान्य रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको आफ्नो जिम्मेवारी छ । तर अधिवक्ता पृष्ठभूमी भएकै आधारमा जुन प्रकृतिको मुद्दामा पनि सांसद आफै बहस गर्न जाँदा नै न्याय सुरक्षित हुने हो त रु भनिन्छ, गल्ती गर्ने छुटोस् बरु तर गल्ती नगर्नेले चाँहि सजाय पाउनु हुन्न । तर कानूनको यो सिद्धान्त व्यवहारतः लागू गर्नका लागि सांसदले आफै बहस गर्न उत्रिने कि आधारभूत संरचनाहरु बनाउन सरकारको खबरदारी गर्ने ? अदालती बहस र न्याय एउटै कुरा हो र माननीय ज्यू ? अनि अदालतमा हुने बहस चाँहि सत्यको पक्षमा मात्रै हुन्छ त ?
प्रतिक्रिया