पञ्चेश्वर आयोजना : ६६ प्रतिशत पानी कुम्ल्याउने भारतको दाउ (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ साउन २०८० काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सिघ्र टुंग्याउन संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक दिल्लीमा बस्यो । सो बैठकले परियोजनाको वाप्कोस लिमिटेडलाई तयार पारेको परियोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न १५ दिनको समयवधि दिएको छ ।

साथै तीन साताभित्र विज्ञ टोलीको पुनः बैठक बसेर उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भयो । तर, लामो समयदेखि नेपालले उठाउँदै आएको पानी बाँडफाडको विषय भने नसमेटिने भएको छ । भारतले उपभोग गरिरहेको पानी कटाएर मात्रै बाँडफाँड हुने भएको छ । अब भारतले ६६ प्रतिशत र नेपालले कुल पानीमा ३३ प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न पाउने छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना
टनकपुर ब्यारेजमा उपलब्ध पानी– ७२६ क्यूसेक
नेपालको हकमा त्यसको आधा पानी– ३५८ क्यूसेक
भारतले आफ्ना लागि बनाएको नहरको क्षमता– ३२६ क्यूसेक
हाल भारतले लगेको पानी– २४८ क्यूसेक
नेपालले पाएको पानी– ३८।३५ क्यूसेक

नेपाल र भारतबीचको महाकाली सन्धिमा दुबै देशको सिमाना भएकाले पानी बाँडफाँट आधा–आधा हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, सन्धि विपरित हुने गरी भारतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरमा टनकपुर ब्यारेज हुँदै शारदा नहरमा लगेको २ सय ४८ क्युसेक पानी बाँडफाँटमा नसमेटिने अडान राखेको छ ।

लामो समयदेखि नेपालले भारतले लगेको पानी पनि जोडेर आधा–आधा भाग लगाउनुपर्ने भन्दैआएको छ । तर, भारतले महाकाली सन्धिभन्दा पहिलेनै आफूले लगेकाले त्यो बाँडफाँड हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । अहिलेको डीपीआरमा रहेको भारतले लगेको २ सय ४८ क्यूसेक घटाएर ४ सय ७८ क्यूसेक मात्र बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।

यही डीपीआरलाई अन्तिमरुप दिन नयाँ दिल्लीमा भएको संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकले परिमार्जन सहित पेस गर्न वाप्कोस लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले भनेजस्तै ४ सय ७८ क्यूसेकबाटै नेपालले आधा मात्र पानी पाउने अवस्था रहन्छ । पानीको बाँडफाँडमा परिमार्जन हुँदैन ।

बरु नेपालका तर्फबाट खर्च बढ्ने अवस्था आएको छ । महाकाली सन्धिमा भारतले झुक्याएर नेपालको मात्र पर्ने महाकाली नदी भारतसँग सीमाका रुपमा व्याख्या गराए जस्तै पानी बाँडफाँडमा पनि भारतले झुक्याउन लागेको हो । यो डीपीआर पारित भए नेपालले २ सय ३९ क्यूसेक पानी मात्र पाउँनेछ ।

अर्थात कुल पानी ७ सय २६ मध्ये ४ सय ८७ क्यूसेक पानी भारतले नै उपयोग गर्ने छ । आधा–आधाको अडानमा छाड्दा भारतले ६६ प्रतिशत पानी र बाँकी ३३ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले उपयोग गर्न पाउँछ ।

अझ सन्धिमा १० क्युसेक पानी चाँदनी–दोधाराका लागि छुट्याउनुपर्ने भनेको छ । त्यो दिन पनि भारत तयार छैन । पहिला पञ्चेश्वर बनाउँ अनि यसबारे सोचौंला भन्ने भारतको जवाफ छ । जुन विषय भारतको नयाँ दिल्लीमा साउन ५ र ६ गते बसेको संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकमा पनि भारतीय पक्षले उठायो ।

अर्कोतर्फ ‘कस्ट सेयरीङ’ अर्थात् लागत बाँडफाँडमा पनि थप नेपाललाई भार पर्न सक्ने भएको छ । ६ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा भारतले ७० देखि ८० प्रतिशत र बाँकी नेपालले लगानी गर्ने भनिएको थियो । साथै यो आयोजनाको लाभ भारतले बढी पाउने हुँदा उसैले लगानी बढाउनुपर्ने थियो । तर, पानीमा लामो समय अड्काएको भारतले लागतमा पनि त्यस्तै किचलो झिक्दै छ । अब पानी कम पाउने तर लगानी ४० प्रतिशत् बढी लागत ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

गत जेठ १७ गते ४ दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपीआर तयार गरिने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको थियो ।

यस्तै दुवै देशका प्रतिनिधि रहेका पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजना सञ्चालक समिति बैठक पोखरमा असार २१ र २२ गते बसेको थियो । त्यसले पनि पञ्चेश्वर परियोजना चाँडै सुरु गर्ने सहमति भयो भनियो । यसअघि झैं डिपीआर तयार पार्न भाका राखियो । त्यसैले २८ वर्षदेखि बेलाबखत चर्चा हुँदै सेलाउँदै आएको पश्चेश्वरको कथा यतिमा टुंगिन्छन कि रु आशंक कायमै छ ।