कहिले कार्यान्वयन होला दश जोड दुईको शिक्षा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ साउन २०८० काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ लाई अहिले पनि धेरैले कलेज भन्ने गर्छन् । जबकी २०७३ मा आठौँ संशोधन गरिएको शिक्षा ऐनले भने कक्षाा ११ र १२ लाई माध्यमिक विद्यालय तह मानेको छ । तर ऐनले मानेपनि अझै १ सय ३ विद्यालयले भने कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहका रूपमा देख्दैनन् ।

देशभर ४ हजार ८ सय ४६ विद्यालयले कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई दश जोड दुई शिक्षा मानिरहँदा १ सय ३ वटाले भने कलेजकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नेपालमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको पढाइ हुने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार तत्कालीन ऐनले कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक, ५ देखि ७ सम्मलाई निम्न माध्यमिक र ८,९, १० लाई माध्यमिक तह भनेर व्याख्या गरियो ।

२०४६ सालमा बनेको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनले प्लस २ को अवधारणा ल्यायो । त्यसैलाई आधार मानेर २०५९ सालमा आएको शिक्षा नियमावलीले कक्षा ८ लाई निम्न माध्यमिक विद्यालय मै गाभ्यो । त्यसपछि ऐन अनुसार गठन भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले प्लस २ भनेर परीक्षा लिने र उत्तीर्ण गराउने काम गर्दै आएको थियो ।

तर, २०७३ सालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनलाई प्रमाणीकरण गरेसँगै यो परिषद खारेज भयो । त्यसपछि विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म आइपुग्यो । तर, परिषद राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भएपनि अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ भने विद्यालय शिक्षा हुन सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा अझै पनि देशभर कक्षा १० सम्म विद्यालय र त्यसपछि कक्षा ११ र १२ पढाउने फरक फरक विद्यालय छन् । हाल नेपालमा कक्षा १२ सम्म विद्यालय सञ्चाल गर्नेको संख्या ४ हजार ८ सय ४६ छ । अझै १ सय ३ ले भने कक्षा ११ र १२ मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसो हुनुको कारण असपष्ट कानून भएको विद्यालयको तर्क छ ।

२०७६ साल कात्तिक १८ गते स्वीकृत भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको दफा १० को उपदफा ग मा कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालयको अभिन्न अंगको रुपमा मानिएको छ । शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिमा माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९ देखि १२ वा आधारभुत सहित माध्यमिक शिक्षा १ कक्षादेखि १२ कक्षा सञ्चालन गर्ने वा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । तर पनि १ सय ३ विद्यालयले कक्षा ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबारेमा सरकार जानकार भएपनि विद्यालयलाई कक्षा १ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन गर्न भने कुनै परिपत्र गर्दैन ।

संविधानमा दश जोड दुईको शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएको छ । तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा लिन्छ भने स्थानीय तहले कक्षा १० सम्मको मात्रै लिन्छन् । अर्थात् ऐन अनुसार व्यावहारिक काम भएको छैन । यही कारणले पनि कक्षा १ देखि १२ सञ्चालन गर्नेले गरिरहेका छन् । तर स्थानीय तह र शिक्षा ऐनलाई देखाएर अधिकांश शिक्षा मन्त्रालय पन्छिने गरेको शिक्षा विद्को तर्क छ ।

कानूनी पाटो एकातर्फ भएपनि अझै एसईईलाई फलामे ढोका भनेर व्याख्या गरिनु, कक्षा ११ र १२ लाई कलेजसँग तुलना गर्नु र मानसकिता सोही अनुसार बस्नुले पनि अहिलेसम्म नीति र ऐनको पालना हुन नसकेको शिक्षा विद् तर्क गर्छन् ।