राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उपलब्धी शून्य (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ साउन २०८० काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना अपवाद बाहेकका समयमा सकिएको रेकर्ड छैन ।

देशका आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा सहित घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन भन्दा पनि सरकार राजनीतिक खिचातानीमा मात्र केन्द्रित हुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त हुनपुगेको हो ।

समयमै काम नसकिँदा लागत दोब्बरले बढेको छ। आयोजना कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता बढाउन नसक्दा ठूला आयोजना दीर्घरोगी सरह बनिसकेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवका २४ मध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तर २१ वटा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको दशकौं बितिसक्दा समेत कामले गति नदिँदा लागत बढेको बढ्यै छ । चालू अवस्थामा रहेका गौरवका आयोजनाको सुरुवाती लागत ११ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

कुन आयोजनाको लागत कति बढ्यो ?
सिक्टा सिंचाइ आयोजना
सुरु मिति – २०६१–०६२
सुरुवाती लागत – १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ
संशोधित लागत २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ

बबई सिँचाइ
सुरु मिति – २०४५–०४६
सुरुवाती लागत – २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ
संशोधित लागत – १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ

रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ
सुरु मिति – २०६७–०६८
सुरुवाती लागत – १२ अर्ब ३७ करोड
संशोधित लागत – २७ अर्ब ५२ करोड

भेरी बबई डाइभर्सन
सुरु मिति – २०६८–०६९
सुरुवाती लागत – १६ अर्ब ४३ करोड
संशोधित लागत – ३६ अर्ब ८१ करोड

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
सुरु मिति – २०६७–०६८
सुरुवाती लागत – १ खर्ब ३२ अर्ब
संशोधित लागत – २ खर्ब ७३ अर्ब

हुलाकी लोकमार्ग
सुरु मिति – २०६६–०६७
सुरुवाती लागत – ४७ अर्ब २४ करोड
संशोधित लागत – ६५ अर्ब २० करोड

काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुत मार्ग
सुरु मिति – २०७३–०७४
सुरुवाती लागत – १ खर्ब १६ अर्ब
संशोधित लागत – २ खर्ब १४ अर्ब

कालिगण्डकी करिडोर
सुरुवाती मिति – २०६६–०६७
सुरुवाती लागत – २४ अर्ब
संशोधित लागत – ३१ अर्ब ३६ करोड

दशकौं अघि सुरु भएको आयोजनाको काम समयमा नसक्दा मूल्य वृद्धि र उपकरण प्रयोगमा भइरहेको समस्याले खर्च बढेको बढै छ । सुरु हुनै नसकेका आयोजनाको पनि अहिलेको अनुमानित लागत बढ्ने छ नै । जिम्मेवारी पाएका आयोजनाको काम सक्न भन्दा पनि समय लम्ब्याएर लाभ लिने ठेकेदारको योजनाकै कारण राज्यलाई भार थपिएको छ।

पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी हात पार्न ठेकेदार कम्पनीले निकै ठूलो कसरत गर्ने गर्छन् । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाव र प्रभावमा पार्छन् । मन्त्री रिझाउन र म्याद थप गराउन लबिङ सुरु गर्ने गर्छन् ।

जसको कारण आयोजना बेवारिसे अवस्थामा त पुग्छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैँले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्छ । कार्यान्वयनमा सुस्तताका कारण असीमित खर्च भइसकेका यी आयोजनाको निर्माण कहिले सकिने हो टुंगो छैन।