४८ वर्षसम्म बनेन पोखरा बसपार्क (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ साउन २०८० काठमाडौं । २०३२ साल मा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि एकै समयमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर विमानस्थल संचालनमा आइसक्दा समेत बसपार्क बनाउने छनकसम्म पनि देखिएको छैन ।

बसपार्कका जग्गा संरक्षण गर्न नसक्दा बसपार्क नै कहाँ छ खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ भने अधिकांश बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण हुन पुगेको छ ।

२०३२ सालमा पर्यटकीय सहर पोखरामा जग्गा अधिकरण गरेर बसपार्क निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो । उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा ४८ वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । मानवीय अतिक्रमणका कारण उल्टै बसपार्कको क्षेत्रफल निरन्तर खुम्चिँदो छ ।

२०७१ मा भएको अध्ययनअनुसार बसपार्कको जग्गामा चार सय ५४ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पुष्टि भएको थियो, जुन अहिले बढेर करिब पाँच सय ५० पुगेका छन् । २ सय ५ रोपनीमध्ये करिब ४० रोपनी क्षेत्रफलमा बस पार्किङ गरिदै आएकोमा आइतबारदेखि क्यु पनि संचालन गर्न थलिएको छ । जसको कारण सडक खुल्ला त भएको छ । तर कुनै संरचना विना जबरजस्ती बसपार्कमा कोचिएका बस सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् ।

बसपार्कमा प्रवेश र बाहिरिनका लागि एक तर्फी मात्र सडक छ । अन्यन्त्र टहराले घेरेको बसपार्क पत्ता लगाउनै गार्हो छ । न त गाडीको रुट अनुसारको कुनै व्यवस्था छ, न यात्रुका लागि आवश्यक सुविधा । यही स्थानमा बसपार्क चलाउन गरिएको प्रयास सफल हुने अवस्था छैन ।

बसपार्क निरन्तर अतिक्रमण हुँदा पनि तीनै तहको सरकार मौन छ । पोखरा महानगरले दुइवटा अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गर्दा अहिले ८१ रोपनी जग्गामात्र नगर विकासको स्वामित्वमा छ । मोहोडातिरको ४० रोपनी जग्गा जग्गाधनीले लिएका छन् ।

पुरानो विमानस्थल बनाउँदा सारिएका व्यक्तीलाई सोही जग्गा फरक–फरक दररेटमा बेचिएको छ । त्यती बेला १ सय ८ घडेरी विक्री गरिएको नगरविकासको अभिलेखमा उल्लेख छ । उक्त रकमसहित नौ करोड रुपैयाँ अहिले पनि बसपार्क निर्माण प्रयोजनका लागि समितिको खातामा छँदै छ । बसपार्क निर्माण भने अगाडि बढ्ने छाँटकाँट छैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार नभइसकेकाले बसपार्कको लागत यकिन छैन । महानगरले गठन गरेको अध्ययन समितिले बसपार्कको जग्गा खाली गराउन कृष्ण टोलमा एक सय ९४, गणतान्त्रिक टोलमा ९६, शिव टोलमा ३५ देखि ४० घरधुरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये ९८ प्रतिशत घरधुरीले सुकुमबासी परिचयपत्र लिएका छन् ।