ठेकेदारहरु समयकै काम सक्नेमा भन्दा म्याद थप्न सरकारलाई दबाब दिनमै केन्द्रित (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ साउन २०८० काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी हात पार्न ठेकेदार कम्पनीहरुले निकै ठूलो कसरत गर्ने गर्छन् ।

एक्लै नसक्ने भए जेभी बनाएर भए पनि बोलपत्र भर्छन र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाव र प्रभावमा पार्छन् । तर निर्माणको जिम्मा पाइसकेपछि समयमा काम भने गर्दैनन् । ठेकेदारमा कामप्रति जिम्मेवार नहुँदा वर्षौदेखि थुप्रै आयोजना बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन् ।

काठमाडौं–मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) – २०८१ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा दुई वर्ष म्याद थप गरि २०८३ चैतसम्म निर्माण अवधि लम्ब्याइयो ।

हुलाकी राजमार्ग –२०६५–६६ मा निर्माण थालनी गर्दा २०७४–७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अहिलेसम्म पाँचौ पटक म्याद थप गर्दा काम ८१ प्रतिशत मात्र सम्पन्न ।

सिक्टा सिँचाई आयोजना – २०६२ मा सुरु भएको यो आयोजनाको २ पटक म्याद थप गर्दा हालसम्म ७२ प्रतिशत काम सम्पन्न ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग – दोस्रोपटक थपिएको म्यादमा पनि नबन्ने भएपछि पुनः अर्को नौ महिना म्याद थपको प्रस्ताव ।

राष्ट्रिय गौरवदेखि अन्य साना–ठूला कुनै पनि आयोजनाका ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा बेवारिसे बनेका यस्ता सयौँ योजनाहरु छन् । उनीहरुको माग र दबावमा परेर सरकारले एक साताअघि एकै पटक २७ सय आयोजनाको म्याद थप गरिदियो । तर अझ पनि उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुमा कामप्रतिको जिम्मेवारीबोध नहुँदा वर्षौदेखि थुप्रै आयोजनाहरु बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन् । आयोजना हात पार्न दलका नेता, कर्मचारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मैलाई दबाब र प्रभावमा पार्न सक्ने ठेकेदारहरुको लापरबाहीकै कारण आयोजना समयमै नबन्दा नागरिकले सास्ती मात्रै पाएका छैनन्, राज्य कोषमाथि अर्बौँको दायित्व समेत थपिँदै गएको छ ।

हरेक पटक मन्त्रीलाई दबाबमा पारेर निर्माण व्यवसायीले म्याद थपाउने गर्छन् । तर जति म्याद थप गरे पनि व्यवसायीले काममा प्रगति देखाउन सकेका छैनन् । भुकम्प, कोरोना महामारी जस्ता समस्या परेका बेला म्याद थप्नु बेग्लै कुरा हो । तर काम गर्ने समयमा पनि कामै नगर्ने, मन्त्री कर्मचारीलाई रिझाएर म्याद मात्र थपिरहने र आर्थिक लाभ लिने ठेकेदारको नियतीले धेरैजसो आयोजना रुग्ण बन्ने निश्चित छ ।