लम्पी स्किन रोगले कर्णालीमा साढे ६ हजारबढी पशु मरे (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ साउन २०८० काठमाडौं । लम्पी स्किन महामारीका कारण किसानका लाखौं गाईबस्तु प्रभावित भइरहँदा उक्त महामारी नियन्त्रणको विषयमा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय अभाव देखिएको छ ।

स्थानीय तहहरु प्रदेश र संघले केही सहयोग नगरेको बताउँछन् भने प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरु यो स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताइरहँदा रोगको रोकथामको उपाय खोजिएको छैन । कर्णाली प्रदेशको दैलेख यो रोगबाट बढी प्रभावित भएपनि रोग नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिँदैन ।

लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट कर्णाली प्रदेशमा ६ हजार ७ सय ४१ पशु मरेका छन् । प्रदेशका १० जिल्लामा गरी दुई लाख सात हजार एक सय ३५ वटा पशुमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको छ ।

१० वटै जिल्लामा यो रोगबाट सबैभन्दा बढी संक्रमण गोरुमा देखिएको छ । जसमा एक लाख १६ हजार गोरु, दुई सय ८२ चौरी, दुई हजार तीन सय ९१ भैंसी, ४५ हजार एक सय ३० गाई र ४२ हजार पाँच सय ६ बाच्छाबाच्छी छन् । गोरुमा लम्पी स्किनको प्रकोप बढी देखिएका कारण किसानलाई बर्खे खेती लगाउने समयमा समस्या भएको छ ।

कुन जिल्लामा कति मरे पशु ?
दैलेख – चार सय ७४
जाजरकोट – दुई हजार चार सय ३०
हुम्ला – एक हजार चार सय ६६
सल्यान – एक हजार १३
सुर्खेत – एक हजार २८
डोल्पा – ३१ वटा चौरीको मृत्यु
यी बाहेक सल्यान, सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, हुम्ला र जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी पशुमा संक्रमण देखिएको छ । जुम्लामा एक सय ६० वटा चौरीमा लम्पी स्किनको संक्रमण देखिएको छ ।

कर्णालीमा संक्रमित पशुको मर्ने दर ३ दशमलव ६८ प्रतिशत देखिएको छ । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीमा सबैभन्दा पहिला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका गाई, गोरुमा समस्या देखिएको जनाएको छ । पशुपंक्षी विकास कार्यालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म संक्रमण रोक्न नसके पनि संक्रमितमध्ये एक लाख ३७ हजार बढी पशुबस्तुको उपचार गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट विशेष निकासा गरेर भ्याक्सिन खरिद गरिएको छ । १० हजार भ्याक्सिन खरिद गरी जोत्ने गोरु र दूधवाला भैँसीलाई उपलब्ध गराइएको छ । याक्सिन खरिदमा ४० लाख खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।

रोगले महामारीकै रूप लिए पनि पालिकाहरूले समेत आगामी वर्षको बजेटमा समेत लम्पी स्किन रोगबारे कुनै सम्बोधन गरेका छैनन् । संघीय सरकारले प्रत्येक पालिकालाई संक्रमण रोक्न १ लाख उपलब्ध गराएको छ । तर, यति रकमले रोक नियन्त्रण गर्न नसकिने जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् ।