महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारतको सँधै अटेरी, नेपालको पहल कमजोर (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ साउन २०८० कञ्चनपुर । नेपाल–भारतबीचको एकीकृत महाकाली सन्धि अनुसार भारतले नेपाललाई दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइका लागि ३ सय ५० क्युसेक पानी नहरमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।

सन्धिको अढाइ दशकपछि पनि भारत पानी दिन चाहदैन, उच्चस्तरबाट संयुक्त उद्घाटन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रह्मदेवबाट फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएपनि पानी छोड्न भने भारतले आनाकानी गरेको छ ।

महाकाली पारीको दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ सुविधाका लागि भारतले शारदा बैराज ९नहर०बाट सन्धिअनुसार पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । सन्धि भएको २८ वर्ष वित्दा समेत भारतले शारदा नहरबाट दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले एक हजार एक सय मिटर मूल नहरसँगै अन्य संरचना समेत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । डेढ दशकअघिदेखि ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणले मूल नहर निर्माण थाले पनि आयोजनाले पनि दोधारा चाँदनीतर्फ मूल नहर बनाउनुपर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्न सकेको थिएन । अहिले कञ्चनपुरवासी सिँचाइ गर्न पानी नहुँदा रोपिएको धानबाली कुहिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

सन्धि अनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट नहरमार्फत वर्षायाममा २८ दशमलव ३५ घनमिटर प्रति सेकेन्ड तथा सुख्खा याममा ८ दशमलव ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी पाउनुपर्ने हो ।

यो पानी उपभोग गर्नका लागि नेपालले १ सय ५२ किलोमिटर लामो मूल नहर, १ सय ७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार २३ किलोमिटरको प्रशाखा नहर निर्माण गर्नु पर्छ । सन्धि भएको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६३र०६४ देखि नहर निर्माणको काम सुरु भएको थियो । तर, भारतको आनकानी भएपनि सिँचाइ आयोजनाले भने पानी ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल–भारत दुवै तर्फको उच्चस्तरबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटनपछि मात्रै पानी छोड्ने भारतको अडान छ । भारतीय पक्ष भने गलत रिपोर्टिङ गर्दै नेपालतर्फको काम नसकिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । भारतले शारदा नहरबाट नेपाल सीमासम्म एक हजार एक सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यो नै पूरा भएको छैन । अब यसका लागि संघीय सरकारले भारतलाई दबाब नबढाएसम्म नागरिकले सिँचाइका लागि पानी उपभोग गर्न पाउनेछैनन् ।