सहकारीको ठगी धन्दामा सरकारको बेवास्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ साउन २०८० काठमाडौं । बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ उठाएर सयौं सहकारीका संचालक फरार छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधारणको ६० अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा छ । तर अहिलेसम्म १२ सहकारीलाई मात्र सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुबेको छ। एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परेर बचतकर्ताको सडकमा आउँदा पनि सरकारले भने २०७६ यता एउटा पनि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन ।

देश भरका झन्डै १४ हजार सहकारीले यतिबेला ७३ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । सहकारी विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, प्रदेश र स्थानीय तहमा उजुरीको चाङ छ । तर अहिलसम्म राज्यले १२ वटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती सहकारीको हिसाव राफसाफ गरेर बचत फिर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा रहेका स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन् ।

यी ११ सहकारीमा एक हजार दुई सय ८३ साधारण सदस्यको करिब दुई अर्ब फसेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि कार्यालयले सञ्चालकको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गरेर लिलाम गराई पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । तर बचतकर्ताको ६० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्दा पनि सरकारले एउटा पनि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकेको छैन । जसले बचतकर्ताको रकम फस्ने जोखिम अझ बढाएको छ।

तर सहकारी संचालकहरु भने आफूहरुको तर्फबाट भन्दा पनि सदस्यहरुकै कारण अहिलेको समस्या सृजना भएको आरोप लगाउँछन् । मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको कारण पनि सहकारीमा समस्या आएको भन्दै यो समस्या हल गर्न सरकार र बचतकर्ता दुवैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था छन् । ७३ लाख ३७ हजार २५२ सेयर सदस्य छन् । यी सहकारीमा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन भएको छ । चार खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी आकारअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छ । तर, प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा सहकारीको नाममा ठगी धन्दा नै मौलाएको छ । यसको अर्थ सरकारले नै सहकारी संचालकहरुलाई मनोमानी गर्न छाडिदिँदा लाखौँ बचताकर्ता घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।