कमैया मुक्तिको २३ वर्षसम्म पनि भएन पुनर्स्थापना (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ साउन २०८० दाङ । पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदुरसरह जीवन बिताउँदै आएका कमैयालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त घोषणा ग-यो । र, कमैयाले तिर्नुपर्ने बाँकी सौकी रकम तिर्नु नपर्ने भन्यो ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैयाको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, २३ वर्ष बित्यो मुक्त कमैया अहिलेसम्म पनि पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

उहाँ सुभागी चौधरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१३मा बसोबास गर्र्दै आउनुभएकी उहाँसँग ५ कठ्ठा जग्गाको लालपुर्जा छ । तर, त्यो कहाँ छ उहाँलाई थाहा छैन । २०६३ सालमा लालपुर्जा बाहेक अरु केही पाउनुभएको छैन । तत्कालीन सरकारले पाँच कठठा जमिन र ३५ क्युविक फिट काठ दिने घोषणा गरेको थियो ।

कतिपयको हकमा त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले भूमिहीन किसानका लागि भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्छ तर त्यहाँ वास्तविक भूमिहीन किसानलाई नियुक्ति नगरी हुनेखाने वर्गका मान्छेलाई नियुक्ति गर्छ । र, वास्तविक भूमिहीन किसानको पहिचान नै नभई आयोग खारेज हुँदा मुक्त कमैयाको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

उपमहानगरककै वडा नम्बर १७ की मीना चौधरीले १२ कक्षा पास गर्नुभयो । तर, उहाँले अहिलेसम्म कुनै जागिर पाउनु भएको छैन । रोजगारीका लागि विभिन्न ठाउँमा धाएपनि मुक्त कमैया भएको कारण जागिर दिन कोही तयार भएनन् ।

देशभर ४ हजार ९ सय ३४ जनाले सरकारबाट मुक्त कमैयाको परिचय पत्र पाएका छन् । दाङमा मात्रै ३ हजार ३ सय ८५ जना मुक्त कमैया छन् । तर, उनीहरू कथा र व्यथा सुभागी र मीनाको भन्दा फरक छैन । सरकारले पढ्नेका लागि भन्दै छात्रबृत्तिका नाममा १० हजार दियो । तर, त्यति पैसाले पढाई खर्च पुग्दैन ।

कतिपय कमैया रोजीरोटीको लागि बाध्य भएर विदेशिनु परेको छ । कोही छिमेकी देश भारत कोही नेपालकै ठुला शहर काठमाडौं, बुटवल, भैरहवा पोखरा गई आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । अपवादको रुपमा खाडीमा पनि छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उनीहरुको बसोबास र रोजगारीका लागि विभिन्न प्रयत्न हुँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि मुक्त कमैया परिवारको न्यायोचित पुनर्स्थापना भने अझै पनि हुन सकेको छैन । उनीहरू अझै पनि राज्यकै भर परिरहेका छन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी १२ हजार ७ सय ३९ मुक्त कमलरी छन् । वास्तवमा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मेवारी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मात्र होइन ।

अहिले त सरकारले बाँकी रहेका मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गर्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर, स्थानीय तहले उपरोक्त समस्या समाधान गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग लिएर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । अझै पनि ठूलो संख्यामा कमैया पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ।