बजेटमाथिको छलफल, ढुकुटीको दोहन (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ असार २०८० काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा करिब एक महिना छलफल चल्यो । डेढ सय सांसदले सुझाव दिए । तर अन्तिममा दलहरुले ह्विप नै लगाएर हुबहु पारित गरे ।

राष्ट्रिय सभामा पुनः उही बजेट माथिको छलफल सुरु भएको छ । त्यहाँ पनि अर्को पन्ध्र दिन छलफल हुनेछ । कमा र फुलिस्टप पनि संशोधन नगरी पारित गरिने छ, यसरी पारित गर्ने बजेटमाथि संसदमा रोइलो किन ?

अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले गत जेठ १५ मा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी वर्षको बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा आइतबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची थियो । तर एमालेको अवरोधका कारण छलफल सुरु हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभाबाट पास भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ । तर बिडम्बना यो छलफल फगत कर्ममाण्डी मात्रै हो । जेठ २१ देखि असार १३ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा चलेको छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदले संशोधन नगरे पास हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । तर बजेट संशोधन गर्ने परम्परा नै नभएको भन्दै हुबहु पास गरियो ।

संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको एक दिनको बैठकमा राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा करिब २० दिन खर्च भयो ।

त्यसका लागि २ करोड खर्च भयो । राष्ट्रिय सभामा अर्को पन्ध्र दिन छलफल चल्दा थप एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। यसआधारमा सांसदको सुझाव नै नलिने र बजेटका कमजोरी नै सुधार नहुने कामका लागि राज्य कोषको करोडौं खर्च गरेर छलफल चलाउनुको अर्थ के रह्यो ?

हामी कहाँ बजेट संशोधनलाई सरकारमाथिको अविश्वाससँग जोडेर हेर्ने चलन छ। संशोधन भए सरकार ढल्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ। यही मान्यतालाई सदैब बोक्ने तर सांसदहरुले दिएका रचनात्मक सुझावका आधारमा संशोधन नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक ब्ययभार बढाउनकै लागि मात्र महिनौँसम्मको रोइलो किन ? उसो त बजेट संशोधन गर्नै नमिल्ने यो कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था पनि होइन ।

यो केबल अभ्यास मात्रै हो । त्यो अभ्यासलाई बदल्न नै नसक्ने हो भने यो महिनौको छलफल गर्ने परम्परा नै बदलेर अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टैको संसदबाट पास गर्ने परम्परा बसाल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । जसले कमसेकम राज्य कोषको दोहन त रोक्ने थियो ।