सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल कालोसूचीको जोखिममा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० असार २०८० काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी फितलो अनुसन्धान, अस्थिर नेतृत्व र ऐन निर्माणमा गरिएको लापरबाहीका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो । यदि कालोसूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध ,वैदेशिक ब्यापार, ऋण, सहायता र लगानी प्रभावित हुनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकको निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदल फाइनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको नीति, संस्थागत अवस्था र प्रभावकारिताबारे मूल्यांकन गरिरहेको छ।

टोलीले गत मंसिरमा नेपालमै आएर १० दिन लगाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न विभाग र निकायहरुसँग सोधपुछ गर्नुका साथै सुन पसलमा गएर सुन किन्नेदेखि शेयर बजारको कारोबार हेर्नेसम्मको काम गरेका थिए । उक्त एफएटिएफका टोलीले असार २४ देखि २९ गतेसम्म नेपालसँग अन्तिम चरणको छलफल गर्ने भएको छ ।

क्यानडामा हुने छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्नेछ । तर कानून, संरचना र प्रभावकारिताका हिसाबले नेपाल कमजोर देखिएकाले अब कालोसूचीमा पर्नबाट कसैले रोक्न अवस्था देखिँदैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी बलियो कानून बनाउन भन्दै सरकारले ऐन संशोधन गर्ने र करिब १९ वटा कानुन निर्माण गर्ने गरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराए पनि त्यो अझै अलपत्र छ । राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाकै कारण त्यो विधेयक अलपत्र छ ।

यतिमात्र होइन सरकारमा जानेहरुले आफु अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्दा विभाग समेत अस्थिर बनेको छ । १२ वर्षमा १३ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । विभागमा हालसम्म ३ हजार ४१ उजुरी दर्ता भए पनि ८६ वटा मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा पुर्याएको छ । त्यसमा पनि अहिलेसम्म २३ वटा मात्रै फैसला भएको छ। यसले पनि मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको हो ।

उसो त यसअघि सन् २०१० मा पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । ऐन बनाएर वित्तीय अपराध कम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सन् २०१४ मा बाहिर निक्लिएको थियो ।