पञ्चेश्वरमा अल्झन, अघि बढ्ला त परियोजना ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ असार २०८० काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ। नेपाल र भारतका प्रतिनिधि रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान भएसँगै यसबारे फेरि चर्चा सुरु भएको हो।

पानी बाँडफाँट मुख्य अड्चन रहेको यो परियोजना अगाडि बढाउन असार तेस्रो साता हुने दुई देशीय छलफल निर्णायक बन्ने नेपाली पक्षको दाबी छ। तर, २८ वर्षदेखि अल्झिएको परियोजना तत्काल अगाडि बढ्नेमा भने प्रशस्त शंका छ।

नेपाल र भारतका प्रतिनिधि रहेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजना सञ्चालक समितिको बैठक असार २१ र २२ गते पोखरामा बस्ने तयारी गरिएको छ । उक्त बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय टोलीको नेतृत्व त्यहाँ जलसंसाधन, नदी तथा गंगा विकास विभागका सचिव पंकज कुमारले गर्नेछन् ।

सन् २०२० पछि कुनै बैठक नबसेको सञ्चालक समितिले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै तदारुकता देखाएको छ । यो सञ्चालक समितिको ८औँ बैठक हो । यो बैठकबाट विगत २८ वर्षदेखि अलपत्र पञ्चेश्वरको डिपीआर तयार गर्नेबारे ठोस निर्णय लिने नेपाल पक्षको ध्येय छ । पञ्चेश्वरको पानी बाँडफाँडको अड्चन हटाउन बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ ।

गत जेठ १७ गते ४ दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपीआर तयार गरिने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको थियो । त्यसको झण्डै एक महिनापछि हुन लागेको सञ्चालक समितिको बैठकले अड्चन फुकाउँदै डिपीआर तयार गर्न लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारत नेपालमा जलविद्युत उत्पादन भन्दा पनि आयोजनालाई होल्ड गर्ने मुडमा देखिन्छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युतमा हात हालेको भारतले कतिपयमा काम थालेको छैन भने केहीको काम पनि सुस्त छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व पनि यो परियोजना बनाउन सकारात्मक देखिँदैन । त्यसैले अब हुने बैठकले पनि कुनै निचोड निकाल्छ भन्नेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।

महाकाली नदीमा हाल ७ सय २६ क्यूसेक पानी छ । महाकाली सन्धिअनुसार यो पानी नेपाल र भारतको आधा–आधा हो । वास्पीकरणबाट बाँकी रहेको पानी भाग लगाउँदा दुवै देश भागमा ३२६–३२६ क्यूसेक पानी पर्छ ।

महाकाली सन्धि हुनु अघि भारतले सन् १९२० मा शारदा नहर बनायो । महाकालीबाट टनकपुर ब्यारेज हुँदै भारतले २४८ क्यूसेक पानी लगिरहेको छ । त्यसैले भारत यो २ सय ३६ बाट आफूले एक शताब्दी भन्दा पहिलादेखि उपभोग गर्दै आएको पानी घटाएर बाँकी ७८ क्यूसेकलाई आधा–आधा गर्नुपर्ने अडानमा छ । नेपालको यसमा विमति छ ।

यो परियोजनाको लागत ६ खर्ब हाराहारीमा हुने अनुमान छ । जसमा नेपालले ३० प्रतिशत् र बाँकी ७० प्रतिशत् भारतले लगानी गर्ने भनिएको छ । महाकाली नदीमा ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर पानी जम्मा गरि विद्युत् उत्पादन र सिँचाईमा प्रयोग हुने छ । सिँचाई सुविधा नेपालको कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै हुने छ भने भारतको झण्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा पुग्ने छ । परियोजनाबाट ५ हजार ४० मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।