हवाई इन्धनमा आयल निगमकै कालोबजारी, नियामकको संरक्षण (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ असार २०८० काठमाडौं । कानूनतः २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर वस्तु वा सेवा विक्री गर्नु कालोबजारी हो।

त्यस्ता विक्रेतालाई स्थानीय प्रशासनले कार्वाही पनि गर्दै आएको छ। तर, सरकारकै स्वामित्वमा रहेको संस्थाले कालोबजारी गर्‍यो भने चाहीँ के होला ? हुनुपर्ने त उसलाई पनि कार्वाही नै हो। तर, हवाइ इन्धनमा कालोबजारी गरिरहँदा पनि नेपाल आयल निगमलाई भने सरकारले कार्वाही गर्नु त कता हो कता, झनै प्रोत्साहित पो गरिरहेको छ।

नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाइ इन्धनमा ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा र बाह्य हवाइ इन्धनमा ७० रुपैयाँ २९ पैसा नाफा राखेर बेचिरहेको छ । यो नाफा रकम २० प्रतिशत बढी हो ।

जबकी सरकारले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिनेवित्तिकै निजी क्षेत्रका वस्तु तथा सेवा उत्पादकदेखि व्यवसायीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारवाही गर्छ। तर निगममा त अचम्म के छ भने कारबाही गर्ने निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नै निगम संचालक समितिका अध्यक्ष छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ निगमलाई कालोबजारी गर्न सरकारले नै साथ दिइरहेको छ ।

आयल निगमले बाह्य हवाई इन्धनमा लिटरमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेको छ भने आन्तरिकमा झण्डै २१ प्रतिशत नाफा राखेको छ । बाह्य इन्धनतर्फको कारोबार डलरमा हुने भएकाले नाफा थप बढ्ने र घट्ने हुन्छ ।

यतिमात्र होइन निगमले हवाई इन्धनमा अत्यधिक नाफा राख्दा उपभोक्तालाई हवाई टिकट महँगो पर्न गएको छ । निगमको व्यापार पनि घटेको छ। व्यापार घट्दा राजस्व समेत प्रभावित भएको छ।

नेपालमा हवाई इन्धनको आन्तरिक मूल्य १५० रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धन प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँमा रहेको छ। हवाई इन्धन नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ। त्यही कारण नेपाल वायुसेवा निगमसहित भारतीय वायुसेवाले पनि नेपालमा हवाई इन्धन भर्न छोडेका छन् । निगम भने एलपीजी ग्यासमा घाटा रहेका कारण उक्त घाटा कभर गर्नका लागि भन्दै हवाइ इन्धनको मूल्य घटाउन नसकिने जवाफ दिँदै पन्छिरहेको छ ।