असार १५ : छैन रोपाईंको चटारो, अधिकांश खेत बाँझै (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ असार २०८० काठमाडौं । रासायनिक मलको अभाव र सिँचाइको समेत सकसबीच किसानलाई रोपाईंको चटारो छ ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि राज्यले आवश्यक पूर्वाधार र किसानमैत्री योजना ल्याउन नसक्दा हरेक वर्ष असार १५ नेताको रमाइलो र किसानको पिरलोका रुपमा आउने गर्दछ । यो वर्ष मध्य असारसम्म १३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रोपाईं भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको दाबी छ । तर देशभर किसानलाई रसायनिक मल, सिँचाई र लम्पी स्किन रोगले गोरुसहितका पशुमा पुगेको क्षतिले तनाव छ ।

लम्पी स्कीन रोगका कारण किसानले पालेका गोरुसहित ६ लाख ८२ हजार चौपाया संक्रमित भइ २५ हजारभन्दा बढी मरेको तथ्यांक छ ।
संसदको रोष्टमबाट प्रधानमन्त्री, कृषि र अर्थमन्त्रीले मल अभाव नहुने हुँकार गरिरहँदा कतिपय ठाउँमा एक(एक माना मल भाग लगाउन किसान बाध्य छन् ।

मुलुकको धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी खेत आकासे पानीको पर्खाइमा छन् ।

गत वर्ष कुल १४ लाख ४७ हजार ७ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकोमा असार १५ सम्म २ लाख ५० हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । यसपाली असार १५ सम्म १ लाख ७० हजार हेक्टरमा मात्रै रोपाईं भएको छ ।

सरकारको डाटा अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २३र२३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कोशीमा १७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ११।९ प्रतिशत, गण्डकीमा ६।८९ प्रतिशत, वाग्मतीमा ५ प्रतिशत र मधेशमा ३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा ७९ हजार ५ सय १ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा कम रोपाइँ भएको छ । किन यो वर्ष कम रोपाईं भयो त ?

विगतमा झैं यसपटक पनि रासायनिक मलको समस्या छँदैछ । मनसुन ढिला सक्रिय हुँदा सिँचाइको अभाव पनि उस्तै छ । कतैकतै बिउमा पनि समस्या छ । किसान आफैंले परम्परागत र केहीले नयाँ धानका बिउ राखेका छन् ।

सरकारको पन्ध्रौं योजनाअन्तर्गत २०७८–७९ सम्ममा कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १५ लाख ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयले मुलुकभर करिब ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख छ ।

कृषि मन्त्रालयले असार १० गतेसम्म २ लाख ८७ हजार ४ सय ७० टन मल वितरण भएको दाबी गरेको छ । सरकारसँग ३ लाख ५१ हजार टन मल मौज्जातमा रहेको दाबी गरिए पनि किसान अझै मलका लागि भौंतारिरहेका छन् ।