संसद गतिहीन बन्दा कयाैँ विधेयक अलपत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ असार २०८० काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका समितिहरु लामो समय नेतृत्व विहिन रहँदा त्यसको असर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समेत परिरहेको छ ।

मंसिर ४ मा निर्वाचित भएर आएको संसदभित्र दलहरुबीच भागवण्डा नमिल्दा वैशाख १५ मा समिति गठन भए पनि हालसम्म नेतृत्वविहीन छ । मिनि संसदले नेतृत्व नयाउँदा विधेयकमाथिको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विषयगत समितिको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र नेतृत्व चयन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइका कारण समिति बैठक नै प्रभावित बनिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको चार महिनापछि बल्ल गठन भएका ७ वटा समितिका बैठक त एक पटकभन्दा बढी बस्नै सकेका छैनन् । मिनि संसदका रुपमा हेरिने समितिमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण विधेयकहरु विचाराधिननै छन् ।

संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु
१. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयक
३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक
४. बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक
५. भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक
६. अभिलेख संरक्षण विधेयक
७. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक
८. सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक
९. सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक
१०. विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
११. राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको ७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन छन । असार १२ गते विद्युतिय व्यापारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक दर्ता भई सांसदहरुलाई वितरण गरिएको छ । ०७६ फागुन ८ मा दर्ता भएको अध्यागमन विधेयक संसदमा विचाराधिन सबैभन्दा पूरानो विधेयक हो ।

राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधिन छ । अध्यागमन विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ भने मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको भने ४ वटा बैठक बसेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ३ पटक र अर्थ समितिको २ पटक मात्रै बैठक बसेका छन् । कानून समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि लगिएको छ भने लेखा समितिमा महालेखा परीक्षक र अर्थ समितिमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । यी बाहेक समितिहरुमा कुनै बिजनेस नै छैन । समिति नै विजनेश बिहिन भएपछि संसद पनि काम विहिन बनेको छ । समितिमा नेतृत्व नहुँदा त्यसको असर विधेयकमाथिको छलफलमा परेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति त गठन नै हुन सकेका छैनन् । संसदभित्र रहेका दलहरुको आ(आफ्नो अडानका कारण संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।