Main News

पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचन गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय किन चाहियो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० असार १३ गते २०:३४
पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचन गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय किन चाहियो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असार २०८० काठमाडौं । पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचन गराउन देशैभरका जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय किन चाहियो ? बेला बखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सरकारले पनि यसैलाई आत्मसाथ गर्दै बजेटमै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भने थियो । तर, संसदमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अड्को थापेपछि अन्ततः अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाए ।

पाँच वर्षसम्म कामविहिन बन्ने भनिएको छ । तर, आयोग भने निर्वाचन अघि पछि पनि जिल्ला निर्वाचनमा काम हुने भन्दै खारेज गर्न नहुने भनिरहेको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छता, निश्पक्षतामाथि नै आँच आउने गरि निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने बजेटमै समावेश गरिएपछि चर्को विरोध भइरहेको छ । संसद र संसदबाहिर पनि निर्वाचन कार्यालयको औचित्य नभएकाले गाभ्ने भनेपछि सरकारले आलोचना खेपिरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दल खासगरि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेका छन् । स्वयत निर्वाचन आयोगको अंगका रुपमा रहेको जिल्ला कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयको अंग प्रशासन कार्यालयमा ल्याउँदा निर्वाचनमै धाँधली हुन सक्ने विपक्षी दलको तर्क छ ।

तर, केहीले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गाभ्दा पनि फरक नपर्ने भनिरहेका छन् । आयोगका जिल्ला कार्यालयमा ७ जना कर्मचारी रहन्छ । एक जना अधिकृत स्तरका, ३ जना नायव सुब्बा सरहका, दुई जना कार्यालय सहयोगी र एक जना सवारी चालक रहन्छन् । ७७ जिल्लामा आयोगका पाँच सय ३९ कर्मचारी छन् । चुनावको समयमा उनिहरुको आवश्यकता भए पनि अन्य समयमा ती कर्मचारीको कामै नहुने कोणबाट तर्क गर्ने गरिएको छ । तर, आयोग यो स्वीकार्न तयार छैन् ।

आयोगले मतदातानामवली जुनसुकैबेला संकलन गर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला कार्यालयको औचित्य रहेको तर्क गर्छ । तर, त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा ७ सय ५३ पालिका वा तिनका वडा कार्यालयबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँदा हुने तर्क पनि हुने गरेको छ ।

साथै दलहरुले उठाएको स्वच्छता, निश्पक्षताको प्रश्नमा पनि २०५४ साल अघिको आयोगको अवस्था तेस्र्याउन थालिएको छ । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्य नहुँदासम्म निर्वाचन आयोग गृहमन्त्रालय मातहतमै थियो । त्यसैले सरकारी खर्च मितव्ययीता र स्थानीय तहमै नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न पनि जिल्ला कार्यालय खारेज गरे केहि हुन्न भन्ने तर्क पनि उत्तिकै उठिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *