राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारकै भारी ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ असार २०८० काठमाडौं । नेपालमा उच्च पदको चाङलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ। नयाँ पद सिर्जना गरेर भएपनि व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने र कार्यकालपछि पनि सेवा–सुविधा थपिँदा राज्यकोषमा भार पर्दै आएको छ। यस्तै पद मध्येको एक हो, आलंकारिक उपराष्ट्रपति । के उपराष्ट्रपतिलाई कामकाजी बनाउन सकिन्न ?

नेपालमा उप जोडिएका पदहरुको औचित्यमाथि पटक पटक पश्न उठ्दै आएको छ । जसको कारण हो सो पदमा रहेर गरिने कार्यसम्पादन । पछिल्लो समय धेरै प्रश्न उठाइएको पद हो, उपराष्ट्रपति ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत शासकीय स्वरुपमा उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सार्यो । संविधानमा अहिले भएको भन्दा शासकीय स्वरुपको मोडलभन्दा भिन्न त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुमा रास्वपाको आफ्नै तर्क छ ।

अहिले उपराष्ट्रपति रासहायप्रसाद यादव हुनुहुन्छ । उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्दै उपराष्ट्रपति बन्नुभएको हो । उहाँकै पार्टी जसपाका नेता पनि अहिले दिइएको भूमिका उपराष्ट्रपतिका लागि पर्याप्त नभएको ठान्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै नेपालमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिका दिँदा फरक नपर्ने उनीहरुको बुझाई छ । यसका आर्थिक फाइदा पनि छन् ।

संविधान लेखनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अहिलेकै जस्तो उपराष्ट्रपति पद राज्यको व्ययभार थप्ने काम मात्रै भएको ठान्नेहरु पनि छन् । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिए पदमा बहाल रहँदा होस् वा अवकाशपछि पनि राज्यकोषमा व्ययभार घट्ने भएकाले सोच्न सकिने तर्क गर्छन् ।

संविधानको धारा ६७ अनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पादन उपराष्ट्रपतिबाट हुनेसम्मको व्यवस्था छ । भारतको संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्षका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । भारतमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि उपराष्ट्रपति सिनेटको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको पद रिक्त भई निजको अनुपस्थितिको कल्पना गरेको छ । निज वैदेशिक भ्रमणमा रहँदा निजको अनुपस्थितिको अनुमान गरिएर राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपतिलाई ‘कार्य सम्पादन गर्नु होला’ भन्ने पत्राचार हुने परम्परा छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ हुँदा अरू संवैधानिक पदाधिकारीलाई जस्तो पदीय कार्यसम्पादन गर्नबाट राष्ट्रपतिलाई रोक लगाइएको अवस्था पनि छैन ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक वा निमित्त राष्ट्रपति हुँदैन । उपराष्ट्रपतिकै हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट हुने कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । नेपालको निर्वाचन कानुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा सो मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको उपराष्ट्रपतिले बढीमा एक महिना राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कार्य गर्नसक्ने देखिन्छ । संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै उपराष्ट्रपतिको आबास छ, कार्यालय छ, स्वकीय सचिवालय छ, सल्लाहकार छन् र पदअनुसारको स्रोतसाधन, सुरक्षा बन्दोबस्त सबै छ । त्यसैअनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन पनि छ ।

तर, उपराष्ट्रपतिलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी हेर्दा यति नै जिम्मेवारी लागि किन उपराष्ट्रपति चाहियो ? भन्ने प्रश्न बारबार उठिरहेकोप्रति दलहरुले कहिले सोच्लान् ?