Main News

‘सर्वसाधरण तर्साउन’ नगर प्रहरी थप्दै महानगर (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० असार ११ गते २०:४५
‘सर्वसाधरण तर्साउन’ नगर प्रहरी थप्दै महानगर (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असार २०८० काठमाडौं । देशको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । सानातिना विवाद, झैझगडा, हुलहुज्जत नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी नै पुग्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने संघीय सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी नगर प्रहरी बलको संख्या थप्दै गएको छ । यसै पनि महागनर प्रहरी बलको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ।

यो काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलको तत्कालीन काम । हड्डीको अप्रेसशन गरेकी महिलालाई जिविको पार्जनका लागि कसैले किनिदिएको ठेला उठाएर बहादुरी देखाएको नगर प्रहरी बलका थुप्रै यस्ता कार्यको आलोचना भइरहेको छ । महानगर प्रहरी बलले सर्वसाधरणलाई नियमन गर्ने नाममा अमानवीय र क्रुर हर्कत धेरै पटक देखाएको छ ।

नगरप्रहरीको व्यवहार सच्चाएर आम नागरिकसंगको सम्बन्ध बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने महानगरपालिका नगरप्रहरीको संख्या बढाउनमा मात्रै केन्द्रित देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगरप्रहरीको संख्या बढाएर पाँच सय पुर्‍याउने घोषणा गर्नु भयो ।

अहिले नगरप्रहरीको संख्या ३ सय ७५ रछ । केही समयअघि नीजि कम्पनीबाट थप भर्ना गरिएका नगरप्रहरीले तलब नपाएपछि आन्दोलन नै गरेको थियो। बिगतमा नगरप्रहरीको क्रियाकलापलाई लिएर आलोचन भैरहेकोमा थप संख्या बढाएर जनतालाई आतंकित पार्ने काम गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको धारणा छ ।

पछिल्ला क्रियापकलापले महानगरपालिका भनेकै नगरप्रहरी हो जस्तो देखिएको शाक्यको भनाइ छ । जनतालाई साथमा लिएर विकास निर्माणका काम गर्न पनि पूर्वप्रमुख शाक्यको सुझाव छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने आवश्यकता र माग बढ्दै गएकाले नगरप्रहरीको संख्या थप गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ । नगरप्रहरीको संख्या ५ सय भन्दा धेरै पनि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सुरक्षा निकायमा जनशक्ति धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको समयमा स्थानीय सरकारले आफू खुसी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै जाँदापछि समस्या आउन सक्ने कतिपयको चिन्ता छ ।

साधारण खर्च घटाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला अनावश्यक रुपमा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी थप्दै जाँदा तलब खुवाउनकै लागि भविष्यमा विकास खर्चको ठूली हिस्सा चालू खर्चमा लैजानुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । यसतर्फ काठमाडौं महागनरपालिका मात्रै नभएर देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *