आयोगमा मिटरब्याज पीडितका २१ हजार उजुरी दर्ता, ६ सय फर्स्यौट (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असार २०८० काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजको समस्यासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो । वैशाखबाट काम थालेको आयोगमा २१ हजार बढी उजुरी परेका छन् ।

तीमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका छन्। मधेसपछि लुम्बिनी प्रदेशका उजुरी धेरै छन्। आयोग उजुरी रुजुसँगै मुद्दा फछ्र्यौटमा लागेको छ ।

गत वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयो । तीन महिनाभित्र गृहमन्त्रालयमा रायसहितको प्रतिवेदन दिन आयोगको समयवधि तोकिएकोछ ।

कार्यदेश पाए लगत्तै काम थालेको आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजबारे उजुरी दिन आह्वान गर्यो । तीन पटक उजुरी दिने सयम लम्ब्याएको आयोगमा ६६ जिल्लाबाट २१ हजार बढी उजुरी परेका छन् । बाँकी १० जिल्लामा भने कुनै उजुरी परेको छैन् । परेका उजुरी मध्ये १९ हजार तीन सय ८७ उजुरी आयोगले रुजु गरि इन्ट्री गरिसकेको छ ।

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशबाट प्राप्त भएको छ । कुल उजुरी मध्ये १७ हजार ९ सय ५८ उजुरी मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाबाट दर्ता भएका छन् । अझै दुई हजार बढी उजुरी रुजु गर्न बाँकी रहेकाले यो संख्या अझै बढ्ने आयोगको अनुमान छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा ८ सय १०, बागमती प्रदेशका १२ जिल्लामा ७ सय ९३, गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लामा एक सय ७१, लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ३ हजार २ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लामा एक सय २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा २ सय ६७ उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्लागत हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उजुरी बारामा परेको छ । बारामा ३ हजार ३ सय २२ उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै अन्य प्रदेशका पनि पहाडी र हिमाली जिल्लाका तुलनामा तराईका जिल्लामा अनुचित लेनदेनका उजुरी बढी दर्ता भएका छन् ।

आयोगले असार १ गतेदेखि मेलमिलाप र फछ्र्यौटमा पनि ध्यान दिएको छ । १० दिनमा आयोगले ६ सय २६ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरी पनि ५ सय बढी मधेश प्रदेशकै छन् । यसरी ऋण लिँदा अनुत्पादक क्षेत्रकै लागि बढी लिने गरेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

विशेषगरी, शिक्षा, स्वास्थ्यपोचार, वैदेशीक रोजगारीका लागि, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यकालागि, मोबाइल, टेलिभिजन मोटरसाइकल लगायतका विलासीका वस्तु खरिदका लागि पनि ऋण लिने गरेको पाइएको छ ।