सेनाको काम राष्ट्रिय सुरक्षा कि ठेक्कापट्टा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असार २०८० काठमाडौं । नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा हो । यो संवैधानिक जिम्मेवारी ओझेल पार्ने गरी सेना ठेकापट्टा र व्यापारमा केन्द्रित भएको छ ।

यसले एकातिर सेनाको संलग्नताबिना काम नै हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ भने अर्कातिर सेनाको रुचि नै आर्थिक उपार्जनतिर अस्वाभाविक मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ ।

साना ठूला विकास आयोजनाको ठेक्कादेखि पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज, घरजग्गा कारोबार र पानी उधोगमा समेत सेनाको लागानी छ । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल स्थापनाताका सैनिक र सैनिक परिवारको उपचारका लागि मात्रै खुला थियो । २०७३ सालदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि यो अस्पताल खुला भयो । सर्वसाधारणको भने सशुल्क उपचार गर्दै आएको छ ।

अर्थात् सेनाले अस्पतालबाटसमेत नाफा कमाइरहेको छ । काठमाडौँ(तराई द्रुतमार्ग निमार्णको जिम्मा उसैले लिएको छ । त्यसो त सरकारले नै अन्य विकासे मन्त्रालय तथा नागरिक संरचानको बजेट कटौती गरेर पनि सेनालाई मागे जति बजेट दिइरहेको छ ।

राष्टिया सुरक्षामा कुनै किसिमको खतरा नदेखिएकाले सेनामा ९५ हजारको संख्यामा रहेको जनशक्ति कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले भने बर्षेनी बजेट बढाइरहेको छ । सरकारले सुरुमा बिनियोजन गरेभन्दा बढी रकम सनाले खर्च गर्दै आएको छ । गत आथिक वर्षमा बिनोजित बाहेक थप ३ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ विविध शिर्षकबाट सेनालाई दिइएको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा सेनाका लागि छुट्याइएको बजेट
२०७४र२०७५ मा ४८ अर्ब २ करोड १ लाख
२०७५र२०७६ मा ४४ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख
२०७६र२०७७ मा ५० अर्ब ८ करोड ४७ लाख
२०७७र२०७८ मा ५० अर्ब ९ करोड ४१ लाख
२०७८र२०७९ मा ५० अर्ब ९० करोड ७० लाख

सरकारले दिनेबाहेक सेनासँग करिब ६० अर्बको कल्याणकारी कोष छ । कोषको रकम भने सेनाले विभिन्न २५ क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कोषको ४५ अर्बभन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेपको रुपमा राखेको सेनाले पूर्वधारका ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने चाहानासहित त्यसका लागि सैनिक एैन नै संशोधन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

द्वन्द्वकालमा अन्य निर्माण कम्पनीलाई असहज हुँदा सेनाबाट सहजरुपमा काम लिन कतिपय सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर पछिल्लो समय सेनाले धेरैतिर हात हाल्दा निर्माणको कामसमेत समयमै सम्पन्न गर्न सकेको छैन । ४ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिम्मा लिएको द्रुतमार्ग म्याद गुज्रिसक्दा पनि अधिकांश काम बाँकी नै छ । सेनामा बढ्दो गैरसैनिक व्यवसायले यसको औचित्य, मर्म र मनोवैज्ञानिक प्रश्नसमेत उठिरहेका छन् ।

सेनाको प्रमुख जिमेम्वारी राष्टिया सुरक्षा हो । संबिधानमा नै उसको जिमेम्वारी परिभाषित छ । तर सेनाले भने गैरसैनिक र व्यवसाय केन्द्रित गतिबिधिमा एकपछि अर्कोगरि हात फैलाउँदा यसले संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र नभई कमजोर पो बनाउने हो कि ?