मन्त्रीको सम्पत्ति किन गरिएन सार्वजनिक ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असार २०८० काठमाडौं । सार्वजनिक पदधारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रबन्ध छ। तोकिएको अबधिमा नबुझाउने कार्वाहीमा पर्छन्।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नै थियो, २०७४ अघिसम्म। त्यसयता तोडिएको प्रचलनलाई निरन्तरता दिन वर्तमान सरकार पनि इच्छुक देखिएको छैन।

पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना बित्न लाग्दा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले त सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् । बुझाएकाको पनि गोप्य राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्दै आउनुभएको छ । तर अचम्म के छ भने प्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उहाँले त्यसलाई गोप्य नै राख्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उनीहरुको विवरण प्राप्त भएको उल्लेख भएपनि के कति हो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले भने अझै विवरण बुझाउनु भएको छैन । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति बिवरण सार्वजनिक गर्न डराउने सरकारले सुशासनको गफ दिनु हास्यास्पद मात्रै भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बनेको थियो ।

२०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको मन्त्रीपरिषद्ले त्यो परम्परालाई ब्रेक लगायो । तर त्यसपछि बनेका सरकारका मन्त्रीहरुले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएका थिए । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले पदभार सम्हालेको दुई महिनामा सार्वजनिक गरे । तर त्यसपछि हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुपर्ने दबाव दिएपछि सार्वजनिक गरिएन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि मुलतः यो कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो, जवाफदेहीता र पारदर्शीताका दृष्टिकोणले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुभन्दा पनि आमनागरिक माझ सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ ।