विद्यार्थीलाई अहिले नै माेलमाेलाइ गर्न शैक्षिक मेला आयाेजना गर्नु ठिक हाे त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ असार २०८० काठमाडौं । नतिजा अगावै विभिन्न तहको भर्नाका लागि शैक्षिक मेला आयोजना गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदर्शन कक्ष हटायो ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानले जेठ ३२ गते सुरु गरेको मेला महानगरले हटाएसँगै यतिबेला हिसान अदालत पुगेको छ । विद्यार्थीलाई अहिले नै मोलमोलाई गर्न शैक्षिक मेला आयोजना गर्नु ठिक हो त ?

एसईई र कक्षा १२ को नतिजा नआउँदै विद्यार्थी आफ्नो विद्यालयमा तान्ने उद्देश्यले शैक्षिक मेला आयोजना गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्‍यो । परीक्षाको नतिजा नै प्रकाशित नभएको अवस्थामा मेलामार्फत विद्यार्थी र अभिभावकलाई झुक्याउने, विद्यार्थीका निजी जानकारी संकलन गर्ने र लोभ्याउने काम भएकाले मेला बन्द गर्न बाध्य भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यता हिसानले भने महानगरले सूचना नै नदिइ मेला रोकेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेर अन्तरिम आदेश मागेको छ । तर हिसानले काठमाडौं महानगरसँग अनुमति नै लिएको छैन ।

माध्यामिक शिक्षा स्थानीयपालिका मातहत पर्छ अर्को हिसानले आयोजना गरेको मेला महानगरपालिकाकै नियन्त्रणमा छ । तर पनि महानगरसँग मेलाका लागि अनुमति लिइएको छैन । तर पनि उनीहरु निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकले १५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र तत्काल शैक्षिक मेला सञ्चालनको माग गर्दै अदालतसम्म पुगिसकेका छन् ।

यसरी शिक्षा जगतलाई नै आतंकित बनाउन खोजेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेका हिसानसँग आवद्ध व्यक्तिहरुलाई चिनौं । उहाँ हो हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्मा । उहाँ कोरोनाको कालमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने विषयमा ओम्नी प्रकरणमा भएका घोटलामा मुछिएको व्यक्ति हो ।

उहाँ हिसानका अध्यक्ष रमेश शिलवाल । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सल्लाह दिएको आरोप उहाँलाई लागेको छ । सिलवालकै निर्देशनमा २०७१ साल मंसिरमा सञ्चालित छात्रवृत्ति कोटाको एमबीबीएस परीक्षाको प्रश्नपत्र किनबेच गरेको आरोप पनि सिलवाललाई छ ।

उहाँ हो, निजी तथा आवसीय विद्यालयहरुको संगठन प्याबसनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना । ढुंगानाले नेतृत्व गरेको निजी विद्यालयमा अहिले मनलाग्दी रुपमा विदेशी नाम राखेर चलाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ मा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने, कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेसनल शव्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने अन्यथा कारवाही गर्ने महानगरको चेतावनीलाई अटेर गरेर बसिरहेको छ ।

यसरी विभिन्न आरोप लागेका र कानुनको अवज्ञा गरिरहेका हिसानमा आवद्ध व्यक्तिहरु कानुनकै ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् । विद्यार्थीको नतिजा नआउँदै विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोभ्याउन नपाएकोमा उनीहरुको रुवाबासी छ । यस्लाई विज्ञहरुले कसरी लिएका छन् ?

देश संघीय संरचनामा गएसँगै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । हिसानले स्थानीय तहसँग अनुमति नै नलिई यो कार्यक्रम गर्‍यो । नतिजा नै नआई विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने र शिक्षालाई व्यापार बनाउन खोज्ने नियत होइन र ?