महानगरले पुर्न थाल्यो फेवातालको सिमसार क्षेत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ असार २०८० कास्की । फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने क्रम बढेको छ । पोखरा महानगरपालिकासँग विभिन्न प्रयोजनमा सिमसार क्षेत्रको अनुमति लिने र आवासीय संरचना बनाउने क्रम बढेको छ । त्यति मात्र नभई जग्गा प्लटिङ गरेर विक्री गर्ने क्रम बढेपछि महानगरले त्यस्ता जग्गा पुर्ने काम गरिरहेको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारी र नगर प्रहरीसहित पुगेको टोलीले करिब एक सय रोपनीमा गरिएको प्लटिङमा डोजर चलाएको छ । पोखरा महागनरपालिका वडा नम्बर २४ पामेको दक्षिण पट्टीको क्षेत्रमा एक मिटर जती सिमसार पुरेर प्लटिङ गरिएको थियो ।

उक्त सिमसार पुरेर व्यवसायी देवेन्द्र केसीले प्लटिङमा गरेका थिए । केसीले महानगरबाट कृषि प्रयोजनका लागि अनुमति लिएर आवासीय संरचना खडा गरिरहेका थिए । कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भन्दै उनले २ दिनका लागि महानगरबाट अनुमति लिएका थिए । तर करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमा प्लटिङ गरेर घडेरी विक्री गर्न थालेपछि महानगर एक्सनमा उत्रेको हो ।

पानीको ढाव रहेको सिम क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउन मात्र होइन माटो भर्न समेत पाइदैन । विश्व सिमसारमा सूचिकृत फेवा सिमसार क्षेत्र पछिल्लो एक वर्षयता उल्लेख्य रुपमा पुर्ने काम बढेर गएको छ ।

जग्गा व्यवसायीले प्रति जग्गा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएर सिमसार पुर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीयलाई देखाउदै जग्गा पुर्दै आएका छन् । व्यवसायी युवराज खतिवडाले महानगरलाई चुनौती दिदै प्रति रोपनी ५ लाखमा सिमसारको जमिन पुर्ने काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सय रोपनीभन्दा बढी सिमसार प्लटिङ गरेर घडेरी बनाइएको छ । महानगरले पटक पटक खतिवडाका सवारी नियन्त्रणमा लिने र जरिवना तिराउदै छाड्ने गरेको छ ।

सिमसार पुर्ने काम अत्याधिक भएपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले उच्च अदालत पोखरामा रिट दाएर गरेका थिए । उच्च अदालतले फेवाको चार किल्ला सीमांकनभित्र आवास निषेधित क्षेत्र तोक्न र सिमसार पुर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको निर्देशनपछि महानगरलाई सिम पुर्ने र प्लटिङ गर्ने कार्यलाई रोक्न दवाब बढेको छ । स्थानीयले भने महानगरले समयमा नै सिमसार पुर्ने काम नरोकेको भन्दै आक्रोशित छन् ।

पोखराको मात्र नभएर विश्वका पर्यटकको केन्द्र रहेको फेवा ताल दिनदिनै अतिक्रमणको चपेटामा पदै गएको छ । भू माफियाले तालको अस्तित्वनै संकटमा पार्ने गरी जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा अनधिकृत काम गरिरहेका छन् । ताल संरक्षणका लागि तीन तहका सरकारको आ–आफ्नै जिम्मेवारी भए पनि संरक्षणको लागि प्रयाप्त ध्यान नदिदा ताल पुरिने क्रम बढ्दै गएको छ ।