तल्लो अरुणबारे ओलीको दुई जिब्रे नीति: आफ्नै पालामा प्रक्रिया, प्रचण्डमाथि हमला (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ जेठ २०८० काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि भारतलाई नेपालको जलविद्युत आयोजना कौडीको भाउमा बुझाएर फर्किएको आरोप लगाउनुभएको छ।

तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्नेगरी भएको सम्झौतालाई लिएर ओलीको यस्तो टिप्पणी आएको हो । तर तल्लो अरुण भारतलाई दिने निर्णय ओली सरकारकै पालामा भएको हो ।

गत शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण गएर दुई आयोजना कौडीको भाउमा भारतलाई सुम्पिएको आएको आरोप लगाउनु भयो । अब यो पत्र हेरौं

यो पत्र २०७७ साल माघ १६ गतेको हो, जतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो । लगानी बोर्ड नेपालको अध्यक्ष समेत रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको बैठकले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको थियो ।

यति मात्र होइन ओलीकै कार्यकालमा २०७८ असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग आयोजनाको एमओयुसमेत भएको थियो । अब फेरि एकपटक २०७७ सालको त्यो पत्र र गत शुक्रबार ओलीको दिनुभएको अभिव्यक्ति ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, तल्लो अरुणको विषयमा अध्यक्ष ओली सरासर झुट बोल्दै हुनुहुन्छ । र, प्रतिपक्षीमा रहँदा भारतविरुद्ध बोलेर राष्ट्रवादी छवि पुनः चम्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

उसो त ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो बनाइरहेको सतजलले तल्लो अरुण आफैले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्रीदेखि लगानी बोर्डसम्म दबाव दिदै आएको थियो । २०७६ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका तत्कालीन भारतीय उर्जाराज्यमन्त्री रामकुमार सिंहले तरुण तेस्रो कै ढाचामा यो आयोजना बनाइने बताउनुभएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन त्यसअघि २०७५ माघमा तत्कालीन उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको भारत भ्रमणका बेलामा पनि भारतले यो आयोजनाको विषय उठान गरेको थियो । पछिल्लो दुई दशकदेखि हरेक प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई भारतले यो आयोजना आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दबाव दिदै आएको थियो ।

उसो त अरुण तेस्रो माथिको राजनीतिक २०५१ देखिकै हो । विश्व बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले आयोजनालाई लिएर विश्व बैंकलाई पत्र लेखेको र विश्व बैंकले महंगोमा आयोजना बनाएर नेपाललाई कंगाल बनाउन लागेको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालका लागि आयोजना असफल भएको थियो ।

अरुण भारतलाई सुम्पने त्यो बेला देखि नै रणनीति भएको जानकारहरु अर्थ्याउँछन् । उसो त २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले लगानी नै नजुटेको संयुक्त रुपमा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।