पशुपति धर्मशाला कब्जा गरेको मारवाडी समाजको अटेरी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ जेठ २०८० काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गौशालास्थित नौ रोपनी नौ आना जग्गा कौडीको मूल्यमा प्रयोग गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जग्गा खाली नगरेको पाइएको छ । कोषको ताकेता र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि समितिले अवज्ञा गरिरहेको हो ।

नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘सियो बनेर छिर्ने, फाली बनेर निस्कने ।’ यो भनाइ मारवाडी सेवा समितिको हकमा ठ्याक्कै मिल्न पुगेको छ । प्रशंग हो काठमाडौंको गौशालामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सार्वजनिक जग्गामा समितिले गरेको रजाई ।

गौशाला चोकैमा रहेको कोषको नौ रोपनी नौ आना दुई दाम जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले वर्षौँदेखि कब्जा गरेर अकुत आर्जन गरिरहेको छ । सुरुमा सामाजिक कार्यको लागि भन्दै थोरै जग्गा प्रयोग गर्न बिन्ति चढाएको समितिले अहिले मोहीयानी हक लाग्ने भन्दै कोषविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ ।

विक्रम संवत १९ सय ९९ जेष्ठ ५ गते मारवाडी समुदायका हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई पशुपतिमा छाडिएका दूधकटुवा नन्दी अर्थात् साँढे संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन एक रोपनी २ आना लग्गा उपब्ध गराएको थियो । साँढे संरक्षणका लागि मात्रै उपलब्ध गराइएको जग्गा कालान्तरमा मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा पुग्यो ।

धर्मशालालाई व्यवस्थित गर्न कोष अन्तर्गतको अमालकोट कचहरी र समितिका बीचमा २ हजार ६० साल जेठ १२ गते सम्झौता गरियो । उक्त सम्झौता अनुसार जग्गा प्रयोग गरेबापत बार्षिक ५१ हजार सहयोग स्वरुप समितिले कोषलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरियो । यो सम्झौता सही रुपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि कोषले समितिसँग जग्गा फिर्ता गर्न चाहिरहेको छ ।

२०४६ साल वैशाख २२ गते तत्कालीन अमालकोट कचहरीका प्रमुख द्वारे लालध्वजको सहीछापमा मोही दर्ता प्रमाण पुर्जा श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला उल्लेख भएको देखिएको तर कुनै कानुनी संस्थाको अवस्थिति नदेखिएकाले मोही पुर्जामा उल्लेखित धर्मशाला पशुपतिनाथ अन्तर्गतकै धर्मशाला भएकोमा कुनै दुविधा नभएको कोषले दाबी गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक २०७९ मंसिर १० गते बिहान ९ बजेभित्र जग्गा खाली गर्न धर्मशाला भवन परिसरमै सूचना टाँस गरिएको थियो । तर समिति कोषको निर्णयविरुद्ध मोहीयानी हक दाबी गर्दै अदालतमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमै यो जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको अमालकोट कचहरी गुठीको जग्गा रहेको स्पष्ट पारिसकेको थियो भने भाडा न्यून भएकाले समायोजन गर्न पनि आदेश दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यो विषय पुगेको थियो ।

अख्तियारले पुन सम्झौता गर्न भनेको थियो भने लेखा समितिले सम्पूर्ण संरचना आफैंले लिएर कोषले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोषको पटक पटकको तोकेता, अदालतको आदेश, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन् विपरित मारवाडी सेवा समितिले अटेर गरेर धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको छ ।