चरम राजनीतिकरणका कारण नागरिकता कानून सधैं विवादित, अदालतले पनि दिँदैन बेलैमा निर्णय (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ जेठ २०८० काठमाडौं । २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता कानून संशोधन गर्नुपर्ने छ। तर, कहिले दलीय अविश्वास त कहिले अदालतको अंकुशका कारण कानून बन्ने प्रक्रिया नै रोकिंदै आएको छ।

नागरिकता कानूनमा बढि नै राजनीति र मुद्दामामिला हुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तान मारमा परिरहेका छन्। अदालतले पनि मौलिक हकसँग जोडिएको नागरिकता कानूनसम्बन्धी मुद्दालाई अल्झाइरहेको छ।

संसदसँगै तत्कालिन नेकपाको विघटन हुँदैनथ्यो भने नयाँ संविधान अनुकूलको नागरिकता कानून बनिसक्थ्यो होला। किनकी, तत्कालीन नेकपाकालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे समयसीमा राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको थियो। जुन संसदबाट पनि पारित गराउने गणितीय सामथ्र्य तत्कालिन नेकपासँग थियो। तर, संसद विघटनसँगै नेकपा पुनः एमाले र माओवादीमा फर्किएसँगै नागरिकता कानून बनाउने प्रयास दलीय अविश्वास र अदालती उल्झनको शिकार भएको छ।

कानून बनाउने प्रयास अन्तत अदालतमा
– २०७८ जेठ ९ गते तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश ल्यायो। विषयबस्तुमा प्रवेश नगरेको अदालतले संसद छलेर ल्याइएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो।

–शेरबहादुर देउवा सरकारले अगाडि बढाएको नागरिकता विधयेक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट निवेदन पेश भए। कारण देखाउ आदेश दिएको अदालतले यो मुद्दाको अर्को पेशी २०८० असोज ७ मा तोकेको छ।

–तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन अन्तरिक आदेश दिँदै जेठ २६ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दा नै सर्वोच्च अदालतले संसदबाट छिटो कानून बनाउन भनेको थियो। तर, कानून बनाउँदा कहिले विषयबस्तु त कहिले प्रक्रियाबारे पर्ने रिटमा भने सर्वोच्चले विषयको गम्भीरता हेरेर बेलैमा फैसला चाहिँ गरिदिंदैन।

तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक ‘होल्ड’ गरेपछिको रिटमा अदालतले बेलैमा निणर्य दिएको भए वर्तमान राष्ट्रपतिले पुरानै विधयेक प्रमाणीकरण गर्ने कि सरकारले संसदमा नयाँ विधयेक लैजाने भन्ने टुंगो लाग्थ्यो। सर्वोच्चको अलमलका कारण वर्तमान राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण पनि न्यायीक निरुपणको विषय बनिसकेको छ। नागरिकता मौलिक हकसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको अति संवेदनशील मुद्दा हो। जसलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिनुपथ्र्योरदिनैपर्छ। तर, अदालत त्योरुपमा सक्रिय भएको पाइँदैन, किनरु

राष्ट्रियताको चर्को मुद्दा बन्ने भएकाले पनि प्रायः न्यायाधीश नागरिकताबारे फैसला गर्न आगाडि सर्दैनन्। फैसलालाई विवादित बनाएर न्यायाधीशलाई समेत ‘राष्ट्रघाती’ करार गर्ने प्रवृत्तिले पनि छ। जनस्तरको प्रवृत्ति जे भएपनि न्यायको तुलो समाएपछि बेलैमा विवाद निरुपण गर्दिनु अदालत र न्यायाधीशको दायित्व हो।

समयमै न्याय नदिनु अन्याय गर्नु सरह हो भनिन्छ। नागरिकता कानूनसँग सम्बन्धित मुद्दाको हकका पनि त्यस्तै भइरहेको छ। अदालती ढिलासुस्तीकै कारण राज्य प्रणालीमा प्रश्न मात्रै उठेको छैन, हजारौं नागरिक पहिचानबाट बिमुख भइरहेका छन्।