शिक्षालाई व्यापार बनाउँदै निजी विद्यालय, कानूनको अवज्ञा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ जेठ २०८० काठमाडौं । निजी विद्यालयले शिक्षालाई व्यापार बनाएका छन् भन्ने बहस बेला बेलामा हुने गरेको छ । तर उनीहरुले यो विषयलाई नकार्दै पनि आइरहेका छन् ।

कानूनले नै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई वेवास्ता गर्दै अभिभावबाट पैसा असुलिरहेका निजि विद्यालयले भने शिक्षालाई व्यापार बनाएको पुष्टि नै गरिदिएका छन् ।

काठमाडौ महानगरपालिकामा ६०१ विद्यालय दर्तामा छन् । यसमध्ये सामुदायिक ९७ छन् भने बाँकी ५ सय ४ निजि विद्यालय छन् । यहाँ १ लाख ४९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । बैशाख २४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश गर्न विद्यालयलाई परिपत्र गर्यो । ५ सय ४ निजि विद्यालयमध्ये हालसम्म १ सय ६२ विद्यालयले मात्र छात्रवृत्ति वितरणको विवरण महानगरपालिकामा पेश गरेका छन् ।

बाँकी ३ सय ४२ निजि विद्यालय अर्थात ५६ दशमलव ९ प्रतिशतले भने छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन सकेनन् । किनभने उनीहरुले कानूनमा नै व्यवस्था भएको छात्रवृत्ति विद्यार्थीलाई दिएकै थिएनन् । जस्ले निजि विद्यालयले शिक्षालाई कसरी व्यापार बनाउछन् भन्ने देखाएको छ । छात्रवृत्ति वितरणको विषयमा शिक्षा नियमावली र काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ के व्यवस्था छ हेरौ ।

शिक्षा नियमावलीको १५१–
‘विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत र द्वितीय हुनेलाई ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने र संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थीको कम्तिमा १० प्रतिशत नघटाई गरिब, अपाङ्गता, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ मा– ुसंस्थागत विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत र द्वितिय हुनेलाई ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने र विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न,असहाय तथा गरिब, अपाङ्गता, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाु छ ।

यो व्यवस्था अनुसार कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रावृत्तिको विवरण नबुझाएका विद्यालयले कक्षा १ कै मासिक ३ हजारदेखि ५० हजारसम्म लिने गरेकाछन् । शिक्षा नियमावलीको नियम ७७ मा संस्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम २२, अधिकतम् अधिकतम् ४४ र औसत ३३ विद्यार्थी संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाको न्यूनतम् विद्यार्थी संख्यालाई हेरौं । यदि एक विद्यालयमा न्यूनतम २२ जना विद्यार्थी छ भने यसको १० प्रतिशत भनेको २ दशमलव २ हुन्छ अर्थात २२ जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षाले २ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । अब ३ सय ४२ वटा विद्यालयले २ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिदा ६ सय ८४ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । अब कक्षा १ मा २ जना विद्यार्थीले तिर्ने मासिक शुल्क तीनतीन हजारका दरले अर्थात ६ हजार मानौं । यो मान्दा ३ सय ४२ विद्यालयले दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँको छात्रवृत्तिको रकम मासिक अभिभावकबाट उठाइरहेको देखिन्छ ।

अब यहि दुई लाख ५२ हजार रकम एक वर्ष अर्थात १२ महिनासम्म तिर्ने रकमको गुणा गरौ । यो गुणा गर्दा दुई करोड ४६ लाख २४ हजार रुपैयाँ रकम कक्षा १ बाट मात्रै निजि विद्यालयले छात्रवृत्तिको रकम अभिभावकबाटै असुल्ने गरेका छन् । अब यसरी कानूनको नै अवज्ञा गर्ने निजी विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरले के कारवाही गर्छ त ?

काठमाडौं महानगरले त छात्रवृत्ति नदिएको विषयलाई चासोका साथ लियो । अन्य स्थानीय तहले पनि यसरी नै गम्भिरताका साथ लिने हो भने कानूनको अवज्ञा गर्ने र अभिभावकबाट पैसा मात्रै असुलिरहने नियतका निजि विद्यालयले सबक सिक्ने थिए कि ?