के होला अब रेशमको राजनीतिक भविष्य ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ जेठ २०८० कैलाली । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि रिहा भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी यति वेला विभिन्न स्थानमा स्वागत सभालाई सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ।

हरेक जसो सभामा उहाँ २०८४ मा हुने आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र देशको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहनुभएको छ । तर तीनै तहको निर्वाचन कानूनको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । कानूनविद्हरु पनि चौधरी अहिल्यै हौसिन आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको भोगिरहेका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिनुभयो । टीकापुर घटनामै दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरुसँग भेट गरेका चौधरीले पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा आफ्नो राजनीतिक यात्रा नरोकिने दाबी गर्नुभयो ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी परिवारले चौधरीको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता गराइसकेका छन् । यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै रेशमले अदालतले गर्ने जुनसुकै फैसलाको सम्मान गर्ने बताउनु भयो । चौधरीले टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका नाबालक र प्रहरीका परिवारले न्याय पाउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पनि सहयोग गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

रेशम कैदमुक्त भएपछि राजनीतिमा सक्रिय हुने नहुने बहस हुनु स्वभाविक हो । तर, संविधान र कानून अनुसार भने चौधरी कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा बीस बर्षभन्दा बढी कैद सजाए पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) (ख) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, कानुनविद्हरु नेपालमा नैतिक पतन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा फौजदारी कसुरदार ठहरिएकाहरु कसको नैतिक पतन हुने, कसको नैतिक पतन नहुने भनी निर्क्योल गर्न कठिन रहेको बताउँछन् ।

नैतिक पतन भएको व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि चौधरीमाथिको सजाय नैतिक पतनयुक्त हो कि होइन भन्ने व्याख्या भएको छैन । तर चौधरीको जन्म कैद फैसलाको लगत अदालतमा सुरक्षित रहेको अवस्थामा निर्वाचन ऐन आकर्षित हुने कानुन ब्यवसायीहरुको टिप्पणी छ ।

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले पेश गरेको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । कडायतले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ । अदालतले अब गर्ने फैसलाले पनि रेशमको राजनीतिक यात्राको निर्क्यौल गर्नेछ ।