Main News

किन अलपत्र पारियो ईपीजी प्रतिवेदन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० जेठ १७ गते २०:५७
किन अलपत्र पारियो ईपीजी प्रतिवेदन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ जेठ २०८० काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह ईपीजीले २०७४ असार १५ र १६ गते काठमाडौंमा साझा प्रतिवेदन तयार पर्‍यो । नेपाल(भारतबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धी, सम्झौता लगायत विभिन्न समझदारीहरु पुरावलोकन, संशोधन तथा खारेजीका लागि सुझाव दिन गठित ईपीजीले २ वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले अझै बुझेको छैन ।

पटक–पटक भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन खोजिएको प्रतिवेदन यसपटक पनि नेपालको चासोमा परेको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई यो प्रतिवेदन बुझ्नका लागि नेपालले ‘लविङ’ गर्न विज्ञले सुझाएका छन् ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई पक्षीय विवादित विषय अध्ययन गरेर सुझाव दिन सन् २०१६ मा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजी गठन भयो । ईपीजीमा नेपाल र भारतका ४(४ जना सदस्य थिए ।

नेपालतर्फबाट डा‍ भेषबहादुर थापा संयोजक हुनुहुन्थ्यो । डा।राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । भारतबाट भगतसिंह कोसियारी संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने जयन्तप्रसाद, महेन्द्र पी। लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सदस्य हुनुहुन्थ्यो । दुई वर्षे कार्यकला तोकिएको यो समूहको समयावधी २०७४ आसार २० गते नै सकिएको छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न समय नै दिनु भएको छैन । त्यसैले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदनम के उल्लेख गरिएको छ रु के के सुझाव दिएको छ रु भन्ने दुई देशका नागरिकलाई थाहा नै हुन सकेको छैन ।

कसरी बन्यो ईपीजी ?
नेपाल भारतबीच भएको असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनारावलोकन हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । दुवै देशको सहमतिमै सन्धि सम्झौता सच्याउनुर्ने माग उठ्दै गइरहेको थियो । राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहलाई सन्धि पुनारावलोकन गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि रहने एक समूह बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उक्त भ्रमणको क्रममा सिंहले प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह बनाउन सहमत भएको बताइयो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । पछि, २०७१ साउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ईपीजी बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभयो ।

सो भ्रमणमा जारी विज्ञप्तीमा ‘स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ भनिएको थियो । त्यसपछि २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीजी घोषणा भयो । ईपीजीले २०७२ को चैतबाट औपचारिक रुपमा काम थालनी गर्यो । इपीजीका ९ वटा बैठक बसे । समूहको २०७३ असार २० र २१ गते पहिलो र २०७५ असार १६ गते अन्तिम बैठक बस्यो । सो बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो ।

२०७५ असार १६ गते ईपीजीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै एक महिनाभित्रै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराएको थियो । तर, त्यसको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन ।

ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा असमान सन्धि–सम्झौता पुनारावलोकनमा भारतीय अनिच्छा भन्नेर बुझ्न कठिन छैन । ईपीजीका भारततर्फका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको समय नभएकाले नबुझाएको जवाफ दिँदै आएको छ । यस्तोमा कतै उक्त समूहले नै बुझाउन नचाहेको पो हो कि रु भन्ने अट्कलबाजीसमेत भइरहेको छ ।

ईपीजीमा के छ भन्ने नखुलाइए पनि १९५० को असमान सन्धिलाई नयाँ सन्धिले पुनर्स्थापित गर्ने र खुला सिमानामा नियमनका लागि स्मार्ट कार्डको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको भनिएको छ । ईपीजीले प्रतिवेदन तयार पारेपछि नेपालमा पाँच जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

उनीहरु प्रधानमन्त्री हुँदा एक पटक भारत पुगेकै छन् । तर, यो प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई कसैले आग्रह गरेनन् । ईपीजी प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो । उहाँले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न समकक्षी मोदीलाई आग्रह गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञ र विज्ञले सुझाएका छन् । तर, ईपीजी प्रतिवेदनबारे भ्रमण तालिकामा उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *