जलहरी प्रकरण, प्रधानमन्त्रीबाट कानून हातमा लिने प्रयास (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ जेठ २०८० काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी बनाउँदा अनियमिता भएको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसदमा अनियमितताको आरोप लागेपछि यसको न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक समाधान खोजियो ।

अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यसको छानबिन हुनुपर्ने र न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने नियमित अभ्यासविपरीत राजनीतिक निर्णय गरेर प्रचलित मान्यताहरुको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा एक–अर्काप्रति अनियमिताको आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो । यसै मेसोमा बुधबार माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको विषय प्रवेश गराउनुभयो ।

गठबन्धन सरकारमाथि विपक्षी दलहरुले आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका बेला रक्षात्मक बनेका दाहालले विपक्षीलाई लल्कार्न यती र ओम्नी काण्डपछि पुच्छर लगाएर पशुपतिको जलहरीको कुरा निकाल्नु भएको थियो । सांसद दाहालको आरोपलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

जलहरी अनियमितता सांसद दाहालले मनोगत रुपमा उठाएको विषय भने होइन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनमा पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणमा झण्डै ११ किलो सुन अर्थात् तत्कालीन मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ को हिसाब किताव पुष्टि हुने विवरण पेश नभएको उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनपछि जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अख्तियारमा परेको थियो । अख्तियारले यसबारे पशुपति क्षेत्र विकास कोषका केही पदाधिकारीसँग बयान लिएपछि मुद्दा नै होल्ड गरेर राखेको छ । यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता खुल्न थालेपछि अख्तियारले छानबिन रोकेको आशंका दुई वर्षअघि नै गरिएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमै भनिएको यो अनियमितताबारे राजनीतिक रुचि र प्रभावका कारण अख्तियारको अनुसन्धान रोकिँदा सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । तर एमालेले यो आरोप ग्रहण गर्दै एकैपटक प्रधानमन्त्रीबाट चोखिने बाटो खोज्यो । अन्ततः सरकारको बजेट नै रोक्ने चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर अनियमितता प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नाम लिन नहुने फैसला सुनाउनुभयो ।

त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालको उक्त अभिव्यक्ति नै संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।

संसदमा उठेका विषय संसदभित्रबाटै निरुपण हुनुपर्ने हो । तर तीन दलका शीर्ष नेता बालुवाटारमा बसेर सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि लागेको आरोप प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुभयो । संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया यही हो त ?

कुनै प्रकरणको फैसला गर्ने निकाय सरकार होइन । सरकारले अनुसन्धानका लागि मेकानिजम बनाइदिने तथा प्रमाण जुटाउन सहजीकरण गरिदिने हो । छानबिन गर्न मुद्दा र घटनाअनुसारका विभिन्न निकायहरु छन् । यी निकायको अनुसन्धान र अभियोजनपछि अन्तिम फैसला अदालतबाटै हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको संरचना नै त्यही हो । कुनै शासकले कानून र प्रचलित मान्यताहरुमाथि नियन्त्रण जमाएर सार्वभौम संसदबाटै फैसला सुनाउने अभ्यास आश्चर्यपूर्ण बनेको छ ।