के हो ‘राइट टू रिकल’ ? सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्नु ‘राइट टू रिकल’ हो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ जेठ २०८० काठमाडौं । शुक्रबार जनमत पार्टीले आफ्नो पार्टीका दुई समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गर्यो र त्यसलाई ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास सुरु गरेको दाबी गर्यो । तर, कुनै पार्टीले सांसदमाथि गरेको कारबाही ‘राइट टु रिकल’ हुन सक्दैन ।
कानूनका जानकार ‘राइट टु रिकल’का नाममा जनमतले जनतालाई दिगभ्रमीत पार्ने काम गरेको दाबी गर्छन् । किन कि वास्तवमा जनताबाट निर्वाचित सांसदमाथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार चाहीँ ‘राइट टु रिकल’ हो ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार नै ‘राइट टु रिकल’ हो । अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै पदच्युत गर्न पाउने अधिकार नै ‘राइट टु रिकल’ हो । छिमेकी मुलुक भारतका केही राज्यमा नगरपञ्चायत र नगरपालिका स्तरमा राइट टू रिकलको अभ्यास भइरहेको छ ।
जसमा बहुमत मतदाताले नै आफूले चुनेको प्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निवेदन जिल्ला कलेक्टरलाई दिएपछि कलेक्टर अफिसले यसको निर्णय लिन सक्छ ।
तर शुक्रबार जनमत पार्टीले आफ्ना दुई समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गर्यो । उक्त कारबाहीलाई पार्टी अध्यक्ष सिके राउतले ‘राइट टु रिकल’ नाम दिनुभयो ।
मंसिर ४ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमै ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसअघि २०७४ साउन २० गते बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सांसदले २५ प्रतिशत जनताले निर्वाचन आयोगमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा आयोगले त्यो सांसदको सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । यस्तै अन्य केही सांसदले पनि बेलाबखत यस्ता माग उठाउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते नै एउटा फैसला गर्दै अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, आयोगले सर्वोच्च अदालतको सो निर्देशनात्मक आदेशलाई हालसम्म पालना गरेको छैन । जनमत पार्टी ‘राइट टु रिकल’ अभ्यास सुरुवात गरेको भनेपछि कतिपयले यस निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् भने कानूनका जानकार चाँहि यस्तो निर्णयले ‘राइट टु रिकल’ शब्दमाथि नै मजाक भएको बताउँछन् ।
फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, युक्रेन, चिली, बंगलादेश, अमेरिकाको नेभाडा स्टेट, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, कोलम्बियासमेत करिब १५ वटा मुलुकले ‘राइट टु रिकल’ अभ्यास गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि यसको अभ्यास हुनपर्ने भन्दै नागरिक, स्वयम् जनप्रतिनिधि, कानूनविद्ले माग गर्दै आएका छन् । तर, लागू हुन भने सकेको छैन । ‘राइट टु रिकल’ झन्झटिलो प्रक्रिया भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यताको आधुनिक अभ्यास हुने भएकाले नेपालले यसको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठेको छ ।
प्रतिक्रिया