नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानिबनका लागि संसदीय समिति आवश्यक छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ जेठ २०८० काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दर्ता भइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सभापति रवि लामिछानेल भने यो प्रकरणमा संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गर्नु भएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालतमा पुगिसकेको मुद्धामा संसदीय समितिको आवश्यकता छ त ?

संसदीय छानबिन सम्बन्धी पछिल्ला दुई उदाहरण हेरौँ
–चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भन्दै विवाद भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभयो । गत वर्षको असार २२ गते संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो । समितिले साउन १४ गते प्रतिवेदन बुझाउँदा आरोप लगाइएको जस्तो अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको भन्दै शर्मालाई चोख्याइयो ।

–नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनायो । उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आयोग गठन गर्यो । आयोगलाई काम गर्न दिइएन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । यो प्रकरण यत्तिकै हराएको छ ।

यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न ४ आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरी अदालती प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ ।

अरु केही सांसदमा यो प्रकरण सामसुम पारिने त होइन भन्ने आशंका देखिन्छ । यो प्रकरणमा सबै दलआबद्ध मुछिएकाले चोख्याउने खेल हुनसक्ने सांसदहरु ठान्छन् ।

प्रहरीले ठुला माछा भनिने उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई नै नियन्त्रणमा लिएर ठगी, एकीकृत कसुर, सरकारी कागजात कीर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरेको । अदालतमै बयान सुरु भइसकेको यस्तो घटनामा संसदीय विशेष समितिको आवश्यकता के को लागि ?

सत्तारुढ सांसदहरु अघि बढिसकेको मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

नेपालमा संसदीय समितिहरु दोषी पत्ता लगाउने भन्दा घटनाहरु सामसुम पार्ने औजारका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । कुनै प्रकरणमा बनाइने समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिनसक्छ । तर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिँदैन र प्रकरण नै अलपत्र पर्दै जान्छन् । निकट विगतका यस्ता उदाहरण देखेर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय विशेष समितिको माग गरिरहेको छ ?