प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कसको स्वार्थअनुकुल ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१२ जेठ २०८० काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण प्रायः भारतबाटै हुने गरेको छ । टंकप्रसाद आचार्य र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमण चीनबाट भएको थियो तर प्रभावकारी बनेन ।
अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डको पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुन लागेको छ । हरेक जसो भ्रमणमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेगरेपनि नेपालकोभन्दा भारतको स्वार्थ हावी हुने गरेको छ । भारतले आफ्नो अनुकुलका सहमति गराउन खोज्दा नेपाली प्रधानमन्त्रीले सहजै स्वीकार गर्ने गरेका छन् । नेपालको स्वार्थअनुकुलको प्रस्तावमा भारतले सहजै मान्ने गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ । त्यससँगै भारतसँग जुनसुकै तहमा उत्रिएर भएपनि नेपालको हितविपरित सम्झौता गर्ने हो कि भन्ने आशंका सुरु भएको छ । भारतले पटक–पटक नेपालसँग रहेका नदी–नाला आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।
आफू अनुकुल नबनेसम्म निम्तै नदिएको भारत बल्ल प्रचण्डलाई बोलाउन तयार देखिएको छ । त्यसका लागि केही परियोजना आफूअनुकुल नेपालसँग लिन उद्यत रहेको कतिपयको आरोप छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक बनाउने अभिव्यक्तिलाई धेरैले शंका गरेका छन् ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य समेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्न सक्ने आशंका गर्नुभयो । उहाँले यी जलाशय आयोजनामा भारतले लटिपाटी पारेर नेपालको हितविपरित सम्झौता गराउनसक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना अन्तिमरुप दिनेगरी सहमतिको तयारी छ । तर, भारतले आफ्नो अनुकुल नहुँदा यो डीपीआरमा वेवास्ता गर्दै आएको छ । महाकालीपारिको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो । यसपछि लिंक नहरबाहेकका मुद्दा अघि बढेनन ।
पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने÷नस्वीकार्ने भन्ने विषय मिलेको छैन । भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । पञ्चेश्वर बन्नुअघि नेपाल र भारतबीच ५०० भन्दा बढी विषय टुंगिनुपर्ने छ । पेचिला विषयहरु नै टुंगिन बाँकी रहेकाले परियोजना निर्माण सुरु गरिहाल्ने आधार तयार भएको छैन । यहाँ भारत अनुकुलको सम्झौता हुने हो कि भन्ने शंका छ ।
भारतसँग भएका अन्य नदी–नाला सम्झौता
प्रधानमन्त्री– मातृकाप्रसाद कोइराला
विक्रम संवत् २०११ बैशाख १३ गते– कोशी सम्झौता
कोशी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भारतको विहार क्षेत्रको वाढी नियन्त्रण गर्ने, नेपालको सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर नजिकै व्यारेज बनाउने र कोशी नदिको बहावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौता गरिएको थियो । कोशी सम्झौताबाट नेपालले सुनसरी, सप्तरी र मोरङ जिल्लाका आसपास ठूलो जनधनको नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छन । कोशी सम्झौताका कारण नेपाल ठगिएको छ । सम्झौतामा ९९ वर्षसम्म कायम हुने भनिएपनि सन् १९६६ मा पुनः सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा १९९ वर्ष कायम गरिएको भनेर पुनः सम्झौता भयो ।
गण्डक सम्झौता
प्रधानमन्त्री– वीपी कोइराला
विक्रम संवत् २०१६ मंसिर १९ गते– गण्डक सम्झौता
नारायणी नदीको सिंचाई र विद्युत उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो । जसलाई गण्डक सम्झौता भनिन्छ । गण्डक सम्झौताको धारा ९ मा गण्डकको तटीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा यो नदी तथा यसका सहायक नदीहरुबाट आवश्यकता अनुसार विभिन्न समयमा सिंचाई अथवा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पानीको आपूर्ति हटाउन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहने उल्लेख छ । तर भारत सरकारले गण्डकको सम्पूर्ण पानी उपभोग गर्दै आएको छ ।
टकपुर सन्धि
प्रधानमन्त्री– गिरिजाप्रसाद कोइराला
विक्रम संवत् २०४८ मंसिर २३ गते– टनकपुर सन्धि
प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला भएको बखत २०४८ सालमा टनकपुर सन्धि भएको थियो । भारतले अवैधानिक तवरले टनकपुर क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्ने काम गरेको थियो । २६ वर्षपछि बल्ल नेपालले पानी पायो ।
महाकाली सन्धि
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
विक्रम संवत् २०५२ माघ २९ गते
टकपुरसहितका परियोजनालाई पनि सँग–सँगै अगाडी बढाउनु पर्ने स्थितिमा महाकाली एकीकृत विकास सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसबेलै नेपालले महाकाली नदीको उद्गम थलो लिम्पियाधुरा नै भएको उल्लेख गर्न सकेको भए अहिले कालापानी लगायतका क्षेत्रको विवाद रहँदैन थियो ।
नदी–नाला सम्बन्धि धेरै सम्झौतामा नेपाल निहुरिनुपरेको छ । अहिले पनि भारतले आफू अनुकुल सम्झौता गराउनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया