छ महिना पनि टिकेन मन्त्रालय घटाउने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको प्रतिबद्धता (भिडियो रिपोर्टसहित)
९ जेठ २०८० हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सात मन्त्रालयबाट ४३ महिना सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले एउटा मन्त्रालय थप्नुभयो ।
तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलले त १४ मन्त्री र चार राज्मयन्त्री गरेर १८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो । जनस्तरबाट पाण्डेको चर्को आलोचना भएपछि हाल नियुक्त मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले खर्च कटौती र सुशासनको नारा दिएर मन्त्रालय घटाउने दाबी गर्नुभयो । तर, त्यो दाबी ६ महिना पनि टिकेन । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल पनि पाण्डेको बाटोमा हिँड्न थाल्नुभएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशसभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएपछि सोही दिन पदभार ग्रहण गर्दै दिएको प्रतिक्रिया हो यो । तर आफैंले गरेको यो निर्णयमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल २ महिना पनि अडिन सक्नुभएन । सरकारले आफ्नो १०० दिनको मुख्य उपलब्धि मानेको मन्त्रालय घटाउने निर्णयले २०० दिन नपुग्दै हावा खायो । बागमतीमा मन्त्रालय भन्दा धेरै मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् जम्बो हुनुको प्रमुख कारण भागबण्डा हो । आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको संख्या ११ बाट १२ पुर्याउनुभयो । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको ५८ दिनपछि उहाँले १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो । एक जना विना विभागीय मन्त्रीका लागि एउटा मन्त्रालय थप्नै पर्ने बाध्यता छ । खर्च कटौती र सुशासनको नारा लगाएका मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालय थपेर खर्च बढाउन कसले बाध्य बनायो रु
मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसले ६ र एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालयको दाबी नछाडेपछि प्रदेशमा भागबण्डा मिलेन । विवाद बालुवाटरसम्म आइपुग्यो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुझाबमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएर सरकार विस्तार गरिएको हो ।
प्रदेशमा हाल माओबादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, नेपाली कांग्रेसबाट ६ र नेकपा एकीकृत समाजबादीबाट २ मन्त्री गरी १२ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेले ११ वटा मन्त्रालयमात्र बनाएर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने घोषणा गर्दै आए पनि त्यो कायम रहन नसक्दा अहिले बागमतीमा मन्त्रालयभन्दा मन्त्रीको संख्या धेरै हुने अवस्था आएको हो ।
प्रतिक्रिया