सुदूरपश्चिम : निर्णायक हैसियत गुमेसँगै किनारामा धकेलियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ जेठ २०८० कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दासम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो। उसको सहयोग बेगर सरकार बन्दैनथ्यो। तर, अहिले निर्णायक हैसियत गुमेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी किनारामा धकेलिएको छ। विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीले पनि वास्ता गर्न छोडेका छन् भने पूर्वसहमति पालना हुने संभावना पनि कम देखिएको छ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार माओवादी केन्द्रबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन र कांग्रेसबाट एक मन्त्री नियुक्त गरे। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी थियो। विश्वासको मत लिने बेला दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाउने वाचा गरेर अहिले एउटा मन्त्रालयमा टार्न खोजेपछि नागरिक उन्मुक्ति मुख्यमन्त्रीसँग चिढिएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत लिँदै गर्दा शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सबै माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन घरमै पुगेर रेशम चौधरीलाई थुनामुक्तको प्रयास थाल्ने बताएका थिए। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहलाई अब नागरिक उन्मुक्तिलाई रिझाइरहनुपर्ने बाध्यता छैन।

पुस १० मा बनेको एमाले सम्मिलित गठबन्धनका बेला सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निणरयक थियो। उक्त गठबन्धनमा माओवादीका ११, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २२ सांसद थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ७ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिको अनिवार्य सहयोग चाहिन्थ्यो। अर्कोतर्फ गठबन्धनबाहिर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद थिए। नागरिक उन्मुक्ति जता लाग्यो, उसकै पक्षमा बहुमत पुग्थ्यो।

नागरिक उन्मुक्तिले पनि यही शक्ति देखाएर ज्यानमुद्धामा जेलजिवन विताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाई, दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको बार्गेनिङ गरिरहेको थियो।

अहिले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी नै पर्याप्त भएकाले सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहलाई नागरिक उन्मुक्तिको आवश्यकता छैन।