७ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष साबित भएका सन्तकुमारलाई के हुन्छ क्षतिपूर्ति ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
७ जेठ २०८० कैलाली । ‘प्रमाणको अभावमा दश अपराधी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोष व्यक्ति सजायको भागी हुन नपरोस्’ यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो । राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण एक जना निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा सात वर्ष जेल बस्नु पर्यो ।
कैलाली टीकापुरका सन्तकुमार चौधरी सात वर्षपछि निर्दोष सावित भएपछि घर फर्किएका छन् । सहज रुपमा आफ्नो परिवार चलाइरहेका सन्तकुमार जेल गएपछि उनको परिवारको भने बिचल्ली भयो ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ६ नवलपुरका सन्तकुमार चौधरीलाई सीताराम चौधरी भनेर २०७३ साल बैशाखमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । टिकापुर घटनामा संम्लग्न रहेको भन्दै मुद्दा चलेपछि जन्मकैद सुनाईएका सन्तकुमार चौधरी गत बुधबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भए । सन्तकुमारले आफू सिताराम चौधरी नभएको पटक पटक बिन्ती गरे । उनको बिन्ती न प्रहरीले सुन्यो न त उच्च अदालत दिपायलले नै ।
व्यक्तिगत विवरणमा सन्तकुमार र सिताराम दुबै जनाको ठेगाना भजनी ६ नवलपुर र बुबाको नाम फुलराम डगौरा भएका कारण सितारामको नामम सन्तकुमारले सजायँ पाए ।
सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई निर्दोष करार गरेर जेलमुक्त गर्न आदेश दियो । जेलमुक्त भएका सन्तकुमार भित्रीमनबाट भने खुसी छैनन् ।
सामान्य व्यवसाय गरेर जीवन चलाइरहेका सन्तकुमार जेल गएपछि परिवारले निकै दुस्ख भोग्नु पर्यो । जेल जानुअघि घर बन्दै थियो । त्यही घरमा पसल चलाउने सोच बनाएका थिए । तर, राज्यको एउटा गलत अनुसन्धानले सबै सपना र योजना चकनाचुर बनाइदियो । छोरीहरुको भविष्य बर्बाद बनाइदियो ।
श्रीमती यमुनालाई श्रीमान नहुँदा घर चलाउन ठूलो संघर्ष गर्नु पर्यो । हातमुख जोड्नै समस्या भयो । आदालत धाउँदा धाउँदा भएको पैसा खर्च भयो ।
२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक बन्दा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित
आठजना सुरक्षाकर्मी र एक जना डेढ वर्षे बालकसमेत मारिएका थिए । त्यही घटनामा उनलाई दोषी करार गरेर जेल हालिएको थियो ।
राज्यको गलत अनुसन्धानले एउटा निर्दोष जेलमात्र गएन, उसका परिवारको विचल्ली भयो । यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिन्छ कि दिँदैन रु राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण कुनै निर्दोषलाई सजायँ दिइयो भने क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउन आठ वर्षअघि संवैधानिक इजलासले २०७२ मा आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कानून बनेको छैन ।
प्रतिक्रिया