विदेशमा बस्ने नेपालीले किन पाउन नसकेका हुन् मताधिकार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ जेठ २०८० काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, कानूनी जटिलताले सम्भव नभएको तर्क गरिन्छ । के अब विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन् त ?

शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १६६ मा लेखिएको छ, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपालीले लामो समयदेखि आफ्नो नोट चल्ने तर भोट नचल्ने भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदादलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुरक्षित गर्न भने पनि त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । २०७९ असार ७ मा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मताधिकारको व्यवस्था माग्दै निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो । तर, आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्यांकै नभएकाले तत्काल सम्भव नभएको जवाफ दिएको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १९ लाख २१ हजार ४९४ नेपाली नागरिक विदेशमा छन् ।

मताधिकारका लागि कहिले के भयो ?
१. सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल चैत ९ गते विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनु भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र मतदान प्रक्रियाका लागि उनीहरुको लगत संकलन कार्य तत्काल शुरु गर्न पनि निर्देशन दिइयो । त, ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन ।

२. संवैधानिक अड्चन
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ५ मा १८ वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । त्यसबाहेक हरेक तहको निर्वाचनमा मतदानमार्फत् सहभागी हुन पाउने हक संविधानले संरक्षण गरेको छ । संविधानले विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा बिशेष सम्बोधन गरेको छैन । यो व्यवस्थाअनुसार पनि नेपालको भूगोलभन्दा बाहिर रहेर नेपाली नागरिकनै भएपनि नामावली दर्ता, उम्मेदवारी वा मतदानको अधिकार प्राप्त हुनसक्दैन ।

३. विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने हो भने पहिला त संविधानमा रहेको यो व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरि घोषणा मात्रै गरेर तत्कालै विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउने अवस्था भने देखिँदैन ।

केही संवैधानिक र कानूनी जटिलताले विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन । हुनत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेकाले जटिलता फुकाउला ।

अझ सबैजसो राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा यो उल्लेख गरेका छन् । जटिलता फुकाउन विदेशमा रहेका नेपालीले नागरिकता त्याग गरेको हुनुहुँदैन, उनीहरुले अरु देशका नागरिकता पनि लिएको हुनुहुँदैन । यस्तो रेकर्ड सरकारसँग कति छ रु यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।