नीति तथा कार्यक्रम : कुन कुन हुन् खारेज गर्नुपर्ने सरकारी निकाय ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ जेठ २०८० काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका तथा असान्दर्भिक भएका विकास समिति एवम् कोषहरु एक आपसमा गभ्ने वा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

पाँच वर्षअघि नै प्रतिफल नदिने, तर कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालयलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका संस्थान र कार्यालय खारेजीको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर त्यसको अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कुन–कुन हुन ती निकाय र संस्था ?

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेटमै घोषणा गरेर अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो। आयोगबाट २०७५ फागुन ३ गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त आयोगले सार्वजनिक खर्च घटाउन २१ संघीय मन्त्रालयलाई घटाएर १६ बनाउन, महाशाखा र विभागहरूमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिएको थियो। तर सुझाव दिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने सरकारको नीति देखिन्छ ।

आयोगले आर्थिक भार थपिरहेका ३१ कार्यालय, संस्थान, कोष, बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो  ।

आयोगले सिफारिस गरेका निकाय कुन कुन हुन् ?
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड नेपाल, रेल्वे कम्पनी र तारागाउँ विकास समिति ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, भू–बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापासिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट, प्रविधि विकास कोष, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, कार्य सञ्चालन कोष ९६६ वटा०, विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति, जग्गा विकास चक्रकोष, नगर विकास समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र केन्द्रीय हज कमिटीलाई पनि खारेज गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण सहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने हो भने वर्तमान सरकारले यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न आट गर्नुपर्छ । अन्यथा, बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, एसि र हिटर अनावश्यक नबाल्ने निर्णयले खर्च कटौती भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता मात्र खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।