के हो ‘क्यान्टोनमेन्ट’ प्रकरण, कति अनियमितता भएको थियो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ जेठ २०८० काठमाडौ । भ्रष्टाचार प्रकरणका सबै फाइल खोल्नुपर्ने दबाब बढिरहँदा माओवादी लडाकु शिविर सञ्चालनमा भएका खर्चबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि लडाकु समायोजन र अवकाशका लागि सरकारी कोषबाट ६ बर्षको अवधिमा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन थालेको बताएपनि पछि सामसुम पारिएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले त ५५ करोड बेरुजु देखाएको थियो भने बाँकी हिसाब–किताब गडबड गर्दै करिब ४ अर्ब माओवादी नेतृत्वले हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
१० वर्षे द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यो सम्झौतासँगै माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्की दिएका थिए । ३१ हजार लडाकुको भरणपोषणका लागि मासिक खर्चको हिसाबमा माओवादीका तर्फबाट वार्ता संयोजक कृष्णबहादुर महराले एकमुष्ठ रकम बुझेका थिए ।
यसको विल, भर्पाइ बुझाइएको थिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ताकेता गरेपछि बल्ल ९ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँको मात्र विल भर्पाइ बुझाइयो, बाँकी ४६ करोड १० लाख ६७ हजार केमा गर्छ भयो भन्ने विल भर्पाइ केही बुझाइएको छैन । माओवादीले बुझाएको ३१ हजार लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरेको मात्र भनियो ।
शिविर घोटाला प्रकरणको पहिलो अनियमितता यहीबाट सुरु हुन्छ । यो रकमको बेरुजुलाई बैद्यता दिन २०६६ बैशाख २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट परिस्थितिमा भएको खर्चभन्दै खर्च समर्थन, फर्छ्यौट एवं मिनाहाका लागि निर्देशन दियो । यो विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको यो प्रतिक्रिया सुनौं ।
२०६३ माघ ९ गते स्थापना भएको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अनमिनले ३१ हजार लडाकुमध्येबाट ११ हजार ३ सय ९८ लाई अयोग्यभन्दै १९ हजार ६ सय २ लाई मात्र प्रमाणीकरण गर्यो । ६ वर्षसम्म शिविरमा बसेका यी लडाकुका नाममा सरकारले ५५ करोडसहित कुल १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
२०६७ पुस २१ मा अनमिन फर्कियो । त्यसपछि सरकारले बनाएको विशेष समितिले पुनः वर्गीकरण गर्दा २ हजार ४५६ लडाकू अनुपस्थित भेटिएका थिए । तर, माओवादीले १९ हजार ६ सय २ जनाकै हिसाबमा रकम लिएको देखिन्छ । ६ बर्ष अर्थात २०७० असार २१ गते लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन भयो । त्यसमध्ये १५ हजार ६ सय ३० स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए । उनीहरुले जनही ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँ दिएर विदा गरिएको सरकारी रेकर्ड छ ।
लडाकु व्यवस्थापनमा भएका खर्च विवरण–
शिविर व्यवस्थापन समन्वयतर्फको कार्यालयबाट खर्च– रु. ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २९७
विशेष समितिको सचिवालयबाट भएको खर्च– रु. ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६
शान्ति कोष सचिवालयबाट भएको खर्च– रु. १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार
लडाकुको स्वेच्छिक अवकाशमा भएको खर्च– रु. ८ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ४४ हजार
लडाकुलाई मासिक भत्ता वापतको खर्च– रु. ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७४६
लडाकुको भरणपोषणमा भएको खर्च– रु. २ अर्ब ७६ करो८ ५६ लाख १४ हजार ९६२
अस्वभाविक खर्च
विद्युत महसुल भुक्तानीमा अस्वभाविक खर्च गरेको पाइएको छ । ६ वर्षमा १८ करोड ८० लाख १ हजार १०७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
केही आर्थिक वर्षका उदाहरण हेरौं–
आर्थिक वर्ष २०६९–७० को ६ महिनामा विद्युतमा खर्च– रु. ८ करोड १२ लाख ८५ हजार ५ सय ८०
आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा विद्युतमा खर्च– रु. ५ करोड ४८ लाख ६५ हजार ८९८
आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा विद्युतमा खर्च– रु। २ करोड ६५ लाख १९ हजार ६२९
शान्तिकोष सचिवालयमार्फत विद्युत प्राधिकरणबाट पनि एउटै आर्थिक वर्षमा रु। २ करोड ५३ लाख ३० हजार खर्च भएको देखाइएको छ । पुनः विद्युत महसुलसमेत जोडिएर अन्य खर्च शीर्षकमा २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५६७ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पेश भएको छ । तर, अन्य भनेर उपशीर्षकहरु उल्लेख गरिएको छैन ।
यस्तै लडाकुलाई सहायक शिविरबाट मुख्य शिविरमा ल्याउँदा सवारी साधन भाडामा ३० लाख ७ हजार ४०० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६९र७० को ६ महिनाको टेलिफोन महसुल शुल्क १७ लाख ४० हजार ४४४ रुपैयाँ देखाइएको छ।
प्रशासनिक र अन्य खर्च
विशेष समिति सचिवालयबाट केन्द्र तथा शिविरमा अनुगमन टोली, सिचुएसन सेन्टर स्थापना, लडाकु वर्गीकरण, समायोजन, विदाइ समारोह तथा प्रशासनिक खर्च रु। २१ करोड ८० लाख २९ हजार ९६ सकिएको छ ।
–शिविर व्यवस्थापन कार्यालयका प्रशासनिक खर्च– रु। १३ करोड ६८ लाख १० हजार ८०४
–शिविरहरूमा खानेपानी शुल्क वापत खर्च– रु। ३ करोड ४१ लाख ४६ हजार
अस्वभाविक र बेरुजु देखिएका खर्च विवरणको साङ्गोपाङ्गो हिसाब गर्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको आरोप माओवादी माथि छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०६८ साउनअघिको अवधिमा भएको मासिक भत्ता र भरण पोषण सम्बन्धी खर्चमा शंका गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसंगै प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरुले लडाकु शिविर प्रकरणमा घोटला भएको आशंका गर्दै छानविनको माग गरिरहेका छन् ।
तर माओवादी नेताहरु भने शिविरमा कुनै घोटला नभएको दाबी गर्छन् । घोटला भएको भएपनि सरकारी नेतृत्वको तत्कालीन विशेष समितिलाई दोष दिन्छन् ।
माओवादी लडाकु रहेको ६ बर्षमा नेपाली सेनालेभन्दा बढी रकम पाएको लडाकु शिविरको खर्च बारे मिहिन छानविन हुनुपर्छ । सत्तारुढ माओवादी आफैंलाई पनि जनताबाट पुनः विश्वास आर्जन गर्न यो अनियमितताको खोजविन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया