भ्रष्टाचार छानबिनका लागि साझा संकल्पको आवश्यकता (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ जेठ २०८० काठमाडौं । दैनिकजसो प्रमुख तीन दलका अध्यक्षबीच हुने छलफललाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिन प्रभावित पार्ने चलखेलका रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ । भ्रष्टाचारसँग जोडिएका प्रकरणमा निश्पक्ष छानबिनका लागि विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा साझा संकल्पको जरुरी देखिएको छ ।

वारेन्ट जारी भएको ११ औं दिनमा सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई २७ गते प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत गृहमन्त्रालयका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे बैशाख २० गते स्वयं प्रहरी कार्यालय उपस्थित भए ।

वैशाख २० पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच ५ पटक संयुक्त र केही एक्लाएक्लै वार्ता भए । र, पटक(पटकका वार्तामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोलाइयो । यी सबै घटनाक्रमले कतै शीर्ष नेता आफ्ना निकटलाई जोगाउन त लागेनन् भन्ने आशंका आम नागरिकमा छ ।

भ्रष्टाचार र संगठित अपराधमा जोडिएका भिआइपीमाथि निश्पक्ष छानबिन हुनेमा अझै आशंका छ । यस बीचमा सदनमा प्रभावकारी भूमिकामा रहेका प्रमुख दलका सचेतक र प्रभावशाली नेताले भने विद्यमान कानून कार्यान्वयन गर्न सकिए समाधान हुने बताएका छन् । तर संसदमा सार्वजनिक प्रस्ताव राख्न भने उदासिन छन् । उनीहरुको तर्क यस अघि पटक पटक गरिएका संकल्प प्रस्ताव र विगतको नजिर खराब रहेको भन्ने छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलील २०७९ को परिच्छेद १२ मा संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम ७९ मा सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न र कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सकिने ब्यवस्था छ । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नहुँदा समस्या आएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको साझा धारणा तय गर्न पनि संकल्प प्रस्ताव वा साझा धारणा तय गरिनुपर्नेमा सांसदको जोड छ ।

हरेक घोटाला र भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक व्यक्ति मुछिदै आएका छन् । तर छानबिन र त्यसपछिका प्रतिवेदनहरु कमजोर बनाएर प्रशासनिक व्यक्तिलाई मात्रै फसाइएको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

यस अघि गत चैत ८ गते दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । गत वर्षको जेठ ३१ गते सदनका सबै काम रोकेर मल ल्याउने सम्बन्धि एमाले सांसद विशाल भट्टराईको विशेष प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले साझा संकल्पका रुपमा पारित गरेको इतिहास छ । यो पटक भइरहेको छानबिन पनि कतै प्रभावित हुने त हैन भन्ने प्रश्न उठिरहँदा सदनले साझा संकल्प गरेर अघि बढे यस्ता आशंका निवारण हुने थियो कि ।