सरकारको समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाको निर्णय

२१ वैशाख २०८० काठमाडौं ।  रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । पार्टी कार्यालय बसुन्धारामा शुक्रबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारमा नजाने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि भएको पत्रकारसम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनको जनमत अनुसार आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्न लागेको बताउनु भयो । सरकारमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सदासयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको भए पनि सरकारको कार्यशैली र गति हेर्दा सरकारमा जान नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

नागरिकता विावादकारण सभापति लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रास्वपाका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिए पनि पार्टीले समर्थन कायमै राखेको थियो । त्यसबेला गृह, शिक्षा, श्रम मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री रास्वपाको भागमा परेको थियो । गत वैशाख १० मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट पुनः निर्वाचित भएपछि लामिछानेले पुरानै मन्त्रालयमा जान इच्छा देखाउनु भएको थियो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले अब फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।