कामविहीन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ वैशाख २०८० कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक नबसेको झण्डै दुई महिना भयो । फागुन २१ मा अन्तिम पटक बैठक बसेयता अर्को बैठकको कुनै सुरसार छैन ।
दुई महिनाको बीचमा अहिलेसम्म ८ पटक मात्रै बैठक बसेको छ । जनताका समस्या सुनाउने थलो महिना दिनदेखि निस्क्रिय रहँदा सांसद फुर्सदिला छन् । न त विषयगत समिति नै गठन भएको छ न सदनले कुनै काम नै पाएको छ ।
टाइमलाइनमा हेरौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक
– पुस १८ गते पहिलो बैठक
– पुस १८ गते दोस्रो बैठक
– पुस २८ मा सभामुख चयन गर्न बैठक
– पुस २९ मा सभामुख चयन गर्न बैठक
– पुस ३० मा सभामुख चयन गर्न बैठक
– माघ ३ मा सभामुख चयन
– माघ २६ मा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन बैठक
– फागुन २१ मा मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत लिन बैठक
नयाँ कार्यकाल सुरु भएयता जनताको समस्या मुखरित गर्ने थलोमा ८ पटक मात्रै बैठक बस्नु लज्जाको विषय हो । फागुन २१ पछि स्थागित भएको बैठक नबसेका दुई महिना हुन लाग्यो । सरकारले विधेयक दर्ता नगर्दा प्रदेश सभा कामविहिन बन्न पुगेको छ । प्रदेश सरकारले संसदलाई काम दिएमा र संसदीय समिति गठन भएमा प्रदेश सभाले आफ्ना गतिविधिहरु तिब्रताका साथ अघि बढाउन तयार छ ।
मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत पाएपनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । मन्त्रालय खाली छन् । बजेट ल्याउने समय भएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यसबारेमा छलफल गर्ने थलोलाई कामविहीन बनाइएको छ ।
प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छन् ।
संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रदेशप्रमुखलाई लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिशवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर बैठक नबस्दा हाइसन्चो भएका सांसद कसैलाई पनि नागरिकको गुनासो सुनाउन बैठक बोलाउन दबाब दिनै मन छैन । बरु प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाउन भने छाडेका छैनन् ।
प्रदेशसभा राजनीति एजेन्डापूर्ति गर्ने थलो मात्रै भएको छ । सभामुख, उपसभामुख चयन र विश्वासको मत लिने बाहेक अन्य विषयमा सांसदको पनि ध्यान गएको छैन । महत्वपूर्ण विधेयक पेस भएका छैनन् । यसले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रतिक्रिया