उम्मेदवारका देखावटी खर्च विवरण (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ वैशाख २०८० काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका ५ हजार ६ सय ३५ उम्मेदवारमध्ये ५ हजार ५ सय ६१ जना उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।

उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण सिमाभित्रै रहेपनि विवरणको पारदर्शीतामा भने प्रश्न उठेको छ । उम्मेदवार स्वंमले घोषणा गरेको विवरण नै मान्य हुने भएका कारण उनीहरुले गरेको खर्चको वास्तविक विवरणको सत्यतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो ।

हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले सचिव योगेश भट्टराईले मंसिर १९ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङमा आफूले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण बुझाउनु भयो ।

निर्वाचन आयोगले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । भट्टराईले निर्वाचनमा १४ लाख ९८ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पेश गर्नु भएको छ । भट्टराईले कुनकुन शीर्षकमा कति रकम खर्च गुर्न भएको रहेछ त ? हेर्नुहोस् यो विवरण ।

शीर्षक
मतदाता नामावली खरिदः रु. ३ हजार
सवारी साधनः रु. २ लाख
झण्डाः रु. २ लाख
ब्यानरः रु. ७५ हजार
पर्चाः रु. ४० हजार
ढुवानीः रु. ३० हजार १ सय
गोष्ठी अन्तर्क्रियाः रु. १ लाख
विद्युतीय प्रचारः रु.५० हजार
कार्यालय सञ्चालनः रु. ४ लाख
प्रतिनिधि परिचालनः रु. ४ लाख
जम्मा खर्चः रु. १४ लाख ९८ हजार १ सय रुपैयाँ ।

अब जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा बाग्लुङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चित्रबहादु केसीले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण हेर्नुहोस् । यो निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम खर्च २९ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

शीर्षकः
सवारी साधन भाडा तथा इन्धनः रु. ८ लाख ६० हजार
कार्यालय सञ्चालनः रु. २ लाख ५० हजार
मतदाता नामावली खरिद, छपाई र फोटो कपीः रु. ९० हजार
प्रतिनिधि परिचालनः रु. २ लाख ५० हजार
प्रचार सामग्रीः रु. २ लाख १० हजार
ढुवानीः रु. २० हजार
विद्युतीय छापा खर्चः रु. ४० हजार
सामाजिक सञ्चाल खर्चः रु. १० हजार
विविध खर्चः रु. १ लाख ३४ हजार
जम्मा खर्चः रु. १८ लाख १४ हजार रुपैयाँ

तुलनात्मक दुर्गम ताप्लेजुङ र सुगम जिल्ला बागलुङका दुई फरक(फरक उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको चुनावी खर्च विवरण पत्याउन कठिन हुने खालको छ । दुर्गम जिल्ला ताप्लेजुङका उम्मेदवार भट्टराईले चुनावमा गरेको खर्च कम हुनु र सुगम जिल्लाका सादगी नेताको छवी बनाएका केसीको विवरण बढि देखिनु आफैंमा अनौठो हो ।

अझ दुवै उम्मेदवारको खर्च विवरण ठ्याक्कै हिसाव मिल्ने गरी हुनु पनि आफैंमा अनौठो हो । हरेक शीर्षकमा खर्च लाख र हजारमा मात्रै देखाइएको छ । सय र रुपैयाँमा त कुनै शीर्षकमा पनि देखिँदैन् । निर्वाचन आयोगले भने खर्चको सीमा भित्रै रहेर खर्चको विवरण पेश गरेको अवस्थामा आयोगले प्रश्न नउठाउने तर कसैले उजुरी दिएको अवस्थामा भने आफूहरुले चासो दिन सक्ने बताउँछ ।

खर्च भएको विल साथमै राखेर विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नभएका कारण पनि उम्मेदवारलाई भुटो विवरण पेश गर्न सहज भएको छ । निर्वाचन आयोगले भने कतिपय उम्मेदवारले विलसहित विवरण पेश गरेको दाबी गर्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २ हजार ७४ र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २ हजार ७४ को दफा ७२ अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिन भित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र पेश गरेको विवरण आफैंले सार्वजनिक गनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर पेश भएको विवरण नै नक्कली भएपछि खर्चको सीमाको बन्धन नै बेकामे बन्ने अवस्था छ ।