गण्डकी र लुम्बिनी संविधानको अपव्याख्या (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ वैशाख २०८० काठमाडौं । एमालेले नेतृत्व गरेका ४ प्रदेशमध्ये तीन वटा प्रदेश सरकार ढलेका छन् । माघ २५ मा सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल, वैशाख ९ मा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र आज लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी पदच्युत भएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेका दुवै सरकार ढलेसँगै अब नयाँ सरकार गठन हुनेछ । गण्डकी र लुम्बिनीमा धारा १६८ को उपाधार २ अनुसार नै सरकार गठन हुनुपर्ने कांग्रेस र माओवादीले माग गरेका छन् । तर, संविधान अनुसार दलहरूको माग गैरसंवैधानिक छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत माग्दा ६० प्रदेशसभा सदस्यमा २४ जनाले मात्रै पक्षमा मत दिए । अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । यस उपधारामा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

अधिकारीले विश्वासमा मत लिन नसकेपछि अब गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । गण्डकीमा २७ सिटसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो दल हो । २२ सिट जितेको एमाले दोस्रो, ८ सिट जितेको माओवादी तेस्रो र स्वतन्त्र दलको एक सिट छ । संविधान अनुसार कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ तर माओवादी आलोपालोको रटान लगाइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिने संकेत देखिएको भन्दै कांग्रेस सांसद काठमाडौँमा छन् । तर, कानूनका जानकार भने धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउँछन् ।

यही अवस्था लुम्बिनीमा पनि देखिएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत नपाएसँगै अब उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा एमालेका गिरी नै पुनः मुख्यमन्त्री हुनुहुनेछ ।

लुम्बिनीमा एमालेको २९, कांग्रेसको २७, माओवादीको ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जसपा, जनमत, लोसपा र स्वतन्त्रको तीनतीन सिट छ । विश्वासको मत पाउने अवस्था नै नरहेकाले उपधारा ३ अनुसार जानु नपर्ने भन्दै यसअघि समर्थन फिर्ता लिएर माओवादी बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदेशप्रमुखलाई निवदेन बुझाएका थिए । तर, कानूनका जानकार भने संविधानको धारा अनुसार नै प्रदेश सरकार अघि बढनुपर्ने बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको हकमा फेरि पनि गिरी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछ । कांग्रेस र माओवादीले अहिले भनिरहेको सहमति वा आलोपालो यो धारामा मात्रै सम्भव देखिन्छ ।